२०८६ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । भने त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारको विरोध गर्दा गोली हान्ने धम्की आयो : ऐन महर

    प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गुण र दोषको...

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज

    सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च...

शाही निरंकुशतासँग नझुकेको प्रेस दुई-चारवटा गाडी तेर्स्याएर तर्सिन्छ : रास्वपा सचेतक

    सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सत्यसँग डराउनेहरूले प्रेसमाथि आक्रमण...

श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन : निश्कल राई

    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)...