२०८६ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । भने त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा एम बि एल आइटी कर्जा सेवा बिस्तार

    डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ माछापुच्छ्रे बैंकले एम बि एल...

प्लेकार्ड देखाएर श्रम संस्कृति पार्टीको संसदमा आज पनि विरोध

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीले आज पनि विरोध जारी राखेको छ...

एनबैंक एपमार्फत नबिल बैंकको एसआइपी सेवा विस्तार

    नबिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो बैंकिङ एप ‘एनबैंक’मा ‘लगानी’ सम्बन्धी सेवा विस्तार...

प्ले कार्ड र पर्चासहितको विरोधको शैली संसद्‍मा नदेखाउनू : सभामुख

    सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले प्ले कार्ड र पर्चासहितको विरोधको शैली संसद्‍मा...