२०८६ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । सरकारले गठन गरेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । भने त्यसलाई आवश्यक ऐन र नियम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारीले लिइन् शपथ

    पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेको विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता पदको शपथ लिएकी...

वरिष्ठ नेता विद्या भण्डारीसहित एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु

    नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा पूर्व...

गगन थापालाई निर्विरोध सभापति बनाउने तयारी

     नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगन थापालाई निर्विरोध सभापति बनाउने तयारी भएको...

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा

    सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, उनी निकटका केही व्यक्तिहरू...