सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखायो : राप्रपा



 

 

गणतन्त्रविरोधी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई नजरबन्द गरिएको र उनको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने सरकारले अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको राप्रपाको आरोप छ । पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानमाथि प्रहरीले अनावश्यक दमन र धरपकड गरेको बताए । कुनै पनि विचार लिएर शान्तिपूर्णरुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारी संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीको निन्दा गरेका छन् । अभियानको मुख्य नेतृत्वलाई घरमा नजरबन्द गर्ने तथा प्रदर्शनकारी पुग्नुअगावै कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षाकर्मीले कब्जा गर्ने कार्यहरु आपत्तिजनक छन्, हामी यसको निन्दा र भर्त्सना गर्छौं,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रले दिएको अधिकार सबै जनाले बराबरी उपभोग गर्न पाउँछन् । श्रेष्ठले पक्राउ परेकाहरुलाई तुरुन्तै रिहा गर्न र पुर्वनिधारित कार्यक्रमहरु निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । ‘हिजो त्यही ठाउँमा एउटा पार्टीको जनसंगठनले प्रदर्शन गर्दा त्यो स्वीकार्य हुने, अर्कोले गर्दा स्वीकार्य नहुने व्यवहार कहाँसम्म जायज हो, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सरकारको विरोध गरेका छन् । धरपकड र दमनले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै उनले सरकारले आफूलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिंड्डुल गर्न, भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको मौलिक हकविपरीत आज काठमाडौंमा भइरहेको धरपकड र नजरबन्द जस्ता घट्नाहरु अलोकतान्त्रिक तथा जनताको मौलिक हकविरुद्धका काम हुन्’, उनले लेखेका छन् । राप्रपाले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेर नै सरकारको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्