सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ६ बुँदे सम्झौता

 

शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि आन्दोलित भएका शिक्षकहरूको एउटा समूह र सरकारबीच शुक्रवार ६ बुँदे सम्झौता भएको छ । विधेयकमा १८ बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सम्झौतापछि महासंघले शुक्रवार देखिनै फिर्ता लिएको छ । तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको र शिक्षक महासंघले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले शनिवार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी स्थायी गर्नु पर्ने माग सहित राहत शिक्षक संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनमा ४० हजार राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू पनि सहभागी रहेको संघर्ष समितिको दाबी छ । महासंघले राखेका असहमतिका १८ बुँदामध्ये अधिकांश सम्बोधन भएका छन् । केही विधेयकमै सुधार गर्ने, केही नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने र केही राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

 

के के विषय सम्बोधन भए ?

महासंघले विशेष प्राथमिकता सहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू ९राहत समेत० को मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुनु पर्ने माग राखेको थियो । सो विषयमा “साबिक उच्च मावि दरबन्दी र स्वीकृत कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षक सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने” भन्ने सहमति भएको छ । महासंघले विद्यालय कर्मचारीको सवालमा विगतमा भएका सहमति अनुसार संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेको थियो । यो विषय राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

बालकक्षा शिक्षकलाई प्रावि तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने मागमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७८ साल फागुन ९ गते भएको समझदारी अनुसार नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरणको सवालमा शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षक बढुवाको आवधिक व्यवस्था गरिनु पर्ने, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि ५ वर्षे अवधि तोकिनु पर्ने मागमा १० वर्षमा आवधिक बढुवा र विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनमै राखिने भएको छ । शिक्षकको तलब भत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाको भन्दा कम हुने छैन भनी ऐनमा उल्लेख गर्नु पर्ने माग नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्राथमिक तह द्वितीय र निमावि तह द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नु पर्ने माग ऐनमै सम्बोधन हुने भएको छ । पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्थानीय तहलाई दिन नहुने मागमा सरुवाका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने भनी ऐनमै तोक्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने भनी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

द्वन्द्व र राजनीति पीडित र पेशागत आन्दोलनबाट पीडित शिक्षकको विस्थापित सेवा अवधि गणना गरी पेन्सन र उपदान पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिने भएको छ । शिक्षकलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्थालाई नियमावलीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था समितिको संरचनामा अभिभावकको बाहुल्यता महासंघको मागलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब भत्ता पाउनु पर्ने, शिक्षकहरूको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गरिनु पर्ने मागलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । ट्रेड युनियनको अधिकारलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने) को अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरिएको गरेको व्यवस्थामा विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई ऐनमा समायोजन गर्ने सम्झौता भएको छ ।