एकै पटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्दै सरकार

 

 

संसदमा सरकारले एकै पटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्न पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि सामान्य छलफल भयो । तर, दफावार छलफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधका कारण विधेयक दफावार छलफलको लागि निर्णयार्थ पेश हुँदा संसदमा कोरम पुगेन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत बैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेश गरेको उक्त विधेयकमाथि संसदमा मंगलबार सामान्य छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरुले रातो बत्ती देखाए । सभामुख देवराव घिमिरेले उक्त विधेयक दफावार छलफल गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधस्वरुप संसदबाट बाहिरिएका थिए । यसपछि कोरम नपुगेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले नियमापत्ती गरेपछि सभामुख घिमिरेले भदौ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी १३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ४ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतसँग सम्बन्धित ४, न्याय र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ३(३ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा विभिन्न कोष, अदालत र बोर्डसम्बन्धी २,२ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

मन्त्रीलाई थप भ्रमण भत्ता प्रस्ताव

विधेयकमा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा विधेयकको उपदफा १ मा मन्त्रीको पारिश्रमिक नै तोकिएकोमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा मन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा थप गरेर गरेर नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा पनि दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सकिने

प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ पछि दफा ११६ क थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विप्लव समूह, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जेल तथा हिरासतबाट छुटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । विधेकयमा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई ४० मा झारिएको छ ।