मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने प्रस्तावमा कसरी अविश्वास गर्नु : बाबुराम भट्टराई

 

 

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विश्वासका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका छन् । डा. भट्टराईले १८ महिने आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदले एक हजारभन्दा बढी प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै विश्वासका आधारमा ती प्रस्ताव पारित गरिएको बताएका छन् । सीआईबीमा कागज गर्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ । ललिता निवास क्षेत्रमा करिब साढे ३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बाँकी थियो । भूमाफियाहरुले त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको रहेको दावी गर्दै नक्कली कागजात तयार पारेको सीआईबीको दाबी छ । त्यही कागजातका आधारमा गुठी संस्थानले सरकारी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

गुठीका नाममा जग्गा दर्ता भएपछि मोहीका नाममा जग्गा बाँड्न पाइने भएकाले भूमाफियाहरुले चलखेल गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही प्रस्तावका आधारमा १४ असोज २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने’ भनी निर्णय गरेको थियो । करिब साढे तीन रोपनी जग्गाबारे निर्णय भएपछि ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त निर्णयमा आफ्नो व्यत्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नरहेको, चाहना वा चासो नजोडिएको दावी गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहीआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।’