सीआईबीले निर्णयकर्तालाई बनाएन प्रतिवादी, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति

 

 

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ । सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि बयान लिनबाट समेत हच्किएको सीआईबीले घरमै गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग घटना विवरण कागज गरी सरकारी साक्षी बनाउनेगरी अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएको हो । सीआईबीले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साह टक्लालाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसबेलाका खरदार सुब्बालगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।