उपेन्द्र यादलाई केही नगर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
गत २३ साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो । उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदा घटनाका दोषीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापछि पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर, सरकारले भने सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै भाका फेर्न थालेको छ । हिजो भएको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाएका छन् । स्मरणीय के छ भने गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरू माओवादीकै कार्यकर्ता थिए । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले भारतीयहरूसमेतको घुसपैठमा योजनाबद्ध रुपले २७ जना वाइसीएल कार्यकर्ताको नृशंस हत्या गरेका थिए । ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । उक्त घटनाका दोषीहरूमाथि आजका दिनसम्म कुनै पनि कारबाही भएको छैन । १७ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर गत साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिने अवस्था देखिएको छ । घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा हालको सत्ताधारी घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै आरोपित छन् । उनीसमेत ६६ जनाविरुद्ध त्यतिबेलै किटानी जाहेरी परेको थियो । पछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्त संख्या १३० पुग्यो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरू कसैमाथि पनि अनुसन्धान भएन ।
आफ्ना कार्यकर्ताको बर्बर हत्यामा सबैभन्दा बढी माओवादी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर, माओवादी नेतृत्वले कहिल्यै पनि यो विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएन । बरु पटक पटक उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको सत्ता सहकार्य भयो । मृतकलाई शहिद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक घटनाका दोषीले निरन्तर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अचानक १७ वर्षपछि आएर गौर हत्याकाण्डको घाउ बल्झिएको छ । सरकारले पीडितसँग सम्झौता गरेपछि उपेन्द्र यादव तर्सिएका छन् । उनले हतार–हतार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर सरकार छोड्ने घुर्की लगाए । प्रचण्डले उनलाई थुमथुम्याउँदै कुनै थप छानबिन र कारबाही नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हिजो बसेको गठबन्धन दलहरूको शीर्ष बैठकमा पनि गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूमाथि कारबाहीको विषयमा चर्चा भएको थियो । जसपाले सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौतामा आपत्ति जनायो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरुबीच उक्त घटनालाई लिएर यादवमाथि कारबाही हुन नहुनेमा एकमत भएको बताइएको छ । बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले घटनाका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाइसकेकाले अब यो विषय थप अगाडि बढाउनु उचित नहुने समझदारी भएको बताए । सरकारको यस्तो दोहोरो रवैयाले ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितहरू स्तब्ध बनेका छन् ।
