उपाध्यक्षले गाउँपालिकाको कर्मचारी संख्या सोधेपछि अध्यक्षले रोके गाउँसभा

 

 

गाउँपालिका उपाध्याक्षले नै पारर्शिताको माग गरेपछि धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको गाउँसभा स्थगित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा भएको खर्च र कार्यक्रमबारे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीतामाया गुरुङसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले पारदर्शिताको माग गरेपछि गाउँसभा स्थगित भएको हो। गाउँसभामा पारदर्शिताको विषय उठेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मेघनाथ रिजालले सूचना टाँसेर गाउँसभा स्थगित गरेका छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष लगायत कार्य पालिका सदस्यहरुले गाउँपालिकामा भएका कर्मचारी संख्या, कर्मचारी पारिश्रमिक, संचार महशुल, सवारी साधन मर्मत खर्च, ईन्धन खर्च, मसलन्द खर्च, पत्रपत्रिका छपाई सुचना प्रकाशन खर्च, सेवा तथा परामर्श खर्च, औषधि खरिद तथा स्वास्थ्य शाखाको खर्च, लगायत १९ बुँदामा असहमति जनाए पछि विवाद भएको थियो । करार सेवा शुल्क, सरसफाइ सेवा शुल्क, कार्यक्रम खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, पूजीगत परामर्श खर्च, भैपरि आउने पूजिगत खर्च, मेसिनरी तथा औजार खर्च आदीबारे गाउँपालिकामा सम्बद्ध पक्षलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएपछि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई पटक पटक माग गर्दा पनि जानकारी नदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर गाउँसभाको समयमा नै खरो उत्रिनु परेका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष तिलबहादुर गुरुङले बताए । ३ नम्बर वडाध्यक्ष सुरेश गुरुङले हिसाव माग्दा नदिएपछि आफूहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष उपाध्यक्ष सितामायाँ गुरुङसमेत १६ जना गाउँसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च स्पष्ट नपारेको र आगामी वर्षका लागि नीति प्रशासनिक खर्च लगायतका बजेट चित्तबुझ्दो नआएकोले हिसाव किताव नआएसम्म गाउँसभामा सहभागि नहुने लिखित पत्र बुझाएको बताए। आर्थिक पारदर्शिता आफूले खोजेकोले सबै कार्यपालिका सदस्यहरू समेत सहमत भएपछि एक भएर आवाज उठाउनु परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सितामायाँ गुरुङ (चोदेन)ले बताइन् ।

आफू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा समेत रहेकोले अनियमितता हेरेर बस्न नसकिएको बताउँदै उपाध्यक्ष गुरुङले पार्टीको सिद्धान्तले पनि जनतालाई धनी बनाउन लाग्नु पर्नेमा लाग्न नसेकोले जनताको तर्फबाट हिसाव किताब खोजेको बताए। गाउँसभाका लागि पालिका अगाडी पुगेका गाउँसभा सदस्य पत्रकार र अन्य सर्वसाधारण समेत सभा नभउपछि घर फकिएका छन्। संचारकर्मीहरुले भने किन गाउँसभा भएन भनेर गाउँपाकिला अध्यक्ष रिजाललाई प्रश्न गर्दा जवाफ दिन मान्नु भएन। औषधी खरिद, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तलब लगायतका विषयमा समेत जानकारी नभएका कारण स्पष्ट पारेरमात्र गाउँसभा हुनु पर्ने बताउँदै प्रशासनिक तलब भत्ताभन्दा धेरैकम विकास खर्च देखाएको र आगामी वर्षका लागि बजेट उपाध्यक्षको सहमति विना ल्याउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट भएका छन्।