जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन



 

 

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले  जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।  गत शुक्रवार यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री ओली रंगशाला जाने

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल

चितवन रविको स्टन्टबाजीको शिकार भयो : महासचिव पोखरेल

    नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पटक पटक नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ

रास्वपा हावादारी हो, उसको कुनै योजना छैन : राजेन्द्र लिङदेन

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी उपनिर्वाचनमा आम

अराजक क्रियाकलापलाई मौलाउन दिन्नँ : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न नाममा नेपाली मनलाई विभाजित गर्ने र