बजेट निर्माणमा राजश्वमारा मुसाको प्रवेश भयो : शंकर पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेट निर्माणमा फेरि पनि राजश्वमारा ‘मुसा’ को प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट निर्माणमा करका दर फेर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको समाचार बाहिरिएपछि उनले करका दर निर्धारण गर्न पूर्वकर्मचारी वा व्यापारिक घरनाका प्रतिनिधि नै खुलेआमरूपमा राख्न थालेपछि अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा कर निर्धारणमा आवान्छित व्यक्तिको संलग्नताकै कारणले दुवै छिमेकीको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको अवस्थामा नेपाल आर्थिक मन्दीमा गयो । मुलुकको राजश्व नै घट्न गएको समयमा निश्चित व्यापारिक घरनाको सम्पत्ति एक वर्षमा झण्डै आधा खर्वको हाराहारीमा वृद्धि हुन पुग्यो । यसबाट पाठ सिके होलान् भनेको त यसपालि त झन् प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आवाञ्छित व्यक्तिलाई संलग्न गराइ राजश्वका दर निर्धारण गरिएको जानकारी आउनु अत्यन्त दुखद पक्ष हो । यस पटक बजेट निर्माणको गोप्य सूचना चुहाइएको/पूर्वयोजना अनुरूप सेटिङ गरिएका कारणले राज्यले गाडीको आयातमा मात्र अर्वौको राजश्व गुमाएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा भन्सारबाट अस्वाभाविक रूपमा आयात गरिएका सामानहरू सेटिङका परिणाम भएको पोखरेलको जिकिर छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘अघि पछि एकदिनमा कति सामान आउँथ्यो र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा किन अस्वाभाविक सामान आयो यसको छानबपन हुनु आवश्यक छ । संसदले अस्वाभाविक रूपमा आयात भएका वस्तुको कर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्नु पर्दछ । यस पटकको बजेटमा आम जनताको भान्सा/जीवनलाई महँगो बनाउने र सभ्रान्तहरूले प्रयोग गर्ने विलासिताका वस्तुहरूमा करछुट दिने काम भएको आरोप लगाए ।
‘कर निर्धारणको सिद्धान्तका हिसाबले यो पूर्णतः गलत हो । यसमा निश्चित वस्तुको आयातकर्ताको प्रभाव बजेटमा परेको स्पष्ट देखिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘विगतमा सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको करको औसतवृद्धि दरको तुलनामा यसपटक अत्यन्त न्यूनदरमा वृद्धि गरेर मिलोमतो गर्ने काम भएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई सस्तो बनाउने कुरा जनताको स्वास्थमाथिको खेलवाड हो । यस प्रकारको नियोजित अपराधका लागि सरकारलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनु, गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नु र अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
