टीआरसी विधेयकमा एमालेले राख्यो यस्तो शर्त
तीन दलका शीर्ष तहको बैठकमा नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक टुंग्याउन शर्त राखेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा बसेको तीन दलको शीर्ष तहको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा आफूहरूले अडान राखेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने सहमति भएको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘१५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ। त्यो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अब यही बैठकको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ संसद सबैको भएकाले टीआरसी, विषयगत समितिलगायतको विषममा सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा बर्तौलाले जोड दिए ।
उनले भने, ‘सरकार उहाँहरूले जसरी आफ्नो बहुमतको आधारमा चलाउनुभएको छ । त्यो अलग कुरा हो । तर, सबैको हो । त्यसमा विषयगत समिति टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्छ । एमालेले संसदमा प्राप्त गरेको हैसियतअनुसार विषयगत समितिमा भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं ।’ संविधान कार्यान्वयको विषयमा शीर्ष तहमा सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । एमाले देश निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा साथ दिने बर्तौलाको भनाई छ ।
टीआरसीमा एमालेले नमानेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो राष्ट्रको साझा विषय हो । हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्ने मै छौं । तर, विधेयकमा रहेको कतिपय विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्छ ।’ पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सालाई छिटो टुग्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ । सत्यको राम्रो अन्वेषण गर्नुपर्छ । पीडितहरुलाई राहतको सुविधा दिनुपर्छ ।’
न्याय निरुपणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पछि कुनै प्रश्न नउठाओस् भन्ने कुरामा एमाले सचेत रहेको भन्दै उनले टीआरसी विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । बालकोट बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।