सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाहिरै रहने भएको छ । आज–भोलिमै हुन सक्ने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रास्वपा नसमेटिने निश्चित भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । रास्वपाले यसका लागि पार्टीले पहिले पाएका मन्त्रालयहरु नै पाउनुपर्ने शर्त प्रस्तुत गरेको थियो । रास्वपाको शर्तमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको स्रोतले बतायो ।
‘उहाँले हुन्छ पनि भन्नु भएन, हुँदैन पनि भन्नुभएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठोस जवाफ नआएपछि हामी सरकारमा नजाने भएका छौं ।’ रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा गृहसहित चार मन्त्रालय पाएको थियो । पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका थिए भने डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । अहिले सरकारमा जान साविककै मन्त्रालयहरु रास्वपाले चाहेको हो । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि रास्वपाले सत्तारुढ गठवन्धनका वैठकहरुमा भाग लिएको थिएन । सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागीताको विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले आफ्ना अडानहरु प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘मिलाउने’ आश्वासन दिए पनि पार्टी विश्वस्त हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘उहाँहरुले म मिलाउँछु तपाईंहरु आउनुस भन्नुभएको हो, तर त्यसमा विश्वास हुने आधार देखिएन,’ स्रोतले भन्यो । रास्वपा महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा। मुकुल ढकालले पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताए । हामीले साविककै मन्त्रालयहरु पाउने स्थितिमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेका थियौं । तर, त्यो अवस्था नरहेपछि अहिलेलाई च्याप्टर क्लोज भएको छ,’ उनले भने ।
रास्वपालाई बाहिर राखेर १० दलीय गठवन्धनले मन्त्रालयहरुको भागबण्डा गरिसकेको छ । अहिलेको भागबण्डामा पनि प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई ३ वटा मन्त्रालय छुट्याएको चर्चा कतिपयले गरिरहेका छन् । तर, प्रवक्ता ढकालले यस विषयमा जानकारी नरहेको बताए । हाम्रो लागि मन्त्रालय सुरक्षित राखिएको छ भन्ने सन्देश पाएका छैनौंं,’ उनले भने, ‘हामी आफ्ना शर्तहरुलाई थाँति राखेर सरकारमा जाँदा पनि जाँदैनौं ।’ आउँदो वैशाख १० मा हुने उपचुनावपछि सरकारमा जाने योजना हो कि भन्ने प्रश्न ढकालले त्यो पनि नकारे । ‘उपचुनावपछि के गर्ने भन्ने त्यतिबेलै छलफल हुने कुरा हो । तर, साविकका मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आधारभूत अडानबाट पछि हट्दैनौं,’ उनले थपे ।