गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा प्रचण्ड



 

 

रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुदार देखिएका छन् । पावर सेयरिङका क्रममा रास्वपाले पाएको गृह अब आफैँले राख्ने प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने संकेत देखिएको छ ।

नेकपा एमाले भागबन्डाअनुसार गृह रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र त्यसमा पनि लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । लामिछानेले हिजै आफ्नो नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिसकेपछि उनलाई गैर संसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न कानूनी अड्चन नरहेको एमाले बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यही मौकामा गृह आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् । लामिछाने हिजो पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त भेटघाट गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित थियो । लामिछानेले आफू फेरि गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरेको तर प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।

प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवादको निरूपण नभएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने संकेत गरेका थिए । रास्वपा स्रोतले भने यो प्रचण्डको बहानावाजी मात्र भएको बतायो । राहदानीको विषय प्रहरी अनुसन्धानमा छ भन्नु केवल बहानावाजी हो । यही कारणले गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने भए हिजो कसरी बनाउनु भयो ?’ रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । प्रचण्ड यतिबेला सत्ता सहयात्री दल एमालेको सुझाव पनि मान्ने मुडमा छैनन् । गृह आफैँसँग राख्ने वा माओवादीबाट कसैलाई जिम्मा दिने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने गृह मन्त्रालय आफूहरूले नछाड्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो हाम्रो भागमा परेको मन्त्रालय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुनै तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग आई टु आई कुरा गर्छौँं : ईश्वर पोखरेल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग

एमाले छाडेर कतै जाने सोचविचार गरेको छैन : भीम रावल

    एमालेमा असन्तुष्ट रहेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावल पनि एकीकृत समाजवादीमा

पार्टीले गरेको कार्य विभाजन चित्त बुझेन : झलनाथ

     नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजनप्रति

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च