राज्यले दुर्गम क्षेत्रको उडान नियमित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ
नेपालको ठूलो भू–भाग पहाडी र हिमाली भेगमा पर्छ । सडक यातायात पुर्याउन कठिन हुने र यातायातका अन्य माध्यम नहुने हुँदा यी भेगका जनताको जीवन निकै कष्टकर बन्ने गरेको छ । त्यसकारण दुर्गम भेगका लागि हवाईजहाज यातायातको साधन मात्रै होइन, जीवन बचाउने एम्बुलेन्स पनि हो । दुर्गम भेगका उडान अनियमित हुने गरेका छन् । यसो हुनुमा हवाई इन्धन अत्यधिक महँगो हुनु, दुईतर्फी यात्रुको अभाव, छिटो–छिटो मौसम परिवर्तनका कारण गन्तव्य नपुगी फर्कनुपर्ने कारण मुख्य हुन् । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको तर्फबाट सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
त्यसो नगर्दा दुर्गम भेगका गन्तव्यको उडान महँगो पर्न जान्छ । यसले यात्रुलाई मात्रै होइन, वायुसेवालाई पनि उत्तिकै आर्थिक भार पर्छ । किनकि भाडा महँगो हुँदा यात्रु कम हुन्छन् । जसले गर्दा वायुसेवा कम्पनीले बाध्य भएर उडान झिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
भोक मेटाउन चाहिने चामल बोक्ने ट्रकको काम पनि हवाई यातायातले गरेको छ । पैदल यात्रामार्फत कैयौं दिन लाग्ने समयलाई केही मिनेटमा छोट्याएर जीवन सहज बनाएको छ । पर्यटकलाई दुर्गम भेगमा पु¥याउन होस् वा स्थानीयको सेवामा; वायुसेवा कम्पनीले निकै चुनौतीका बावजुद आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर, दुर्गम भेगमा उडान नियमित हुन नसकेकोदेखि महँगो भाडादरसम्मका गुनासो यात्रुबाट सुनिन्छ । आजको दिनसम्म दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो क्षमताले जति गरिरहेका छन्, त्यसमा राज्यबाट प्रोत्साहन प्राप्त हुनसकेको छैन । उल्टो कहिलेकाहीं हतोत्साही बनाउने काम हुन्छ ।
नेपालमा दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा चलिरहेका छन् । कतिपय अत्यावश्यक उपकरण नहुँदा मौसममा आउने सानो परिवर्तनका बेला पनि जहाज चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । दुर्गम क्षेत्रमा बनेका विमानस्थलहरू पूर्णरूपले भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनिसकेका छैनन् ।
ती विमानस्थलमा आवश्यक नेभिगेसन उपकरण, यात्रु टर्मिनल भवन तथा तारबार नहुँदा सुरक्षा जोखिम बढेको छ । रारास्थित ताल्चा विमानस्थलमा विमानस्थललाई घेरेर तारबार गरिएको छैन । देशभरका विमानस्थलहरूमा जहाज अवतरणका दौरान कुकुर तथा अन्य जनावर आएर ओभरसुट गर्नु परेको घटना धेरै छन् । यसले वायुसेवा कम्पनीले मात्र घाटा बेहोर्दैनन्, यात्रुको ज्यान नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
केही समय अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान र अवतरण हुने विमानस्थलको मात्र नभई ‘इनरुट’को पनि मौसमी विवरण लिएर मात्र उडान गर्न निर्देशन दियो । तर, नेपालमा १० हजार फिट भन्दा तलको इनरुटको मौसमी विवरण दिने प्रणाली नै विकास भएको छैन । पोखरा–जोमसोम रुटमा तीन/चार वटा जहाज दुर्घटनामा परिसके । यहाँ बीचमा केही बेर एटीसी र जहाजबीच सञ्चार विच्छेद हुन्छ भनिन्छ । त्यो समस्या समाधान गरी सुरक्षा अभिवृद्धिमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
यो रुटमा सीसीटीभी क्यामरा राख्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । यो कति प्रभावकारी उपाय हो, परीक्षण हुन बाँकी छ । विमानस्थल तथा इनरुट मौसमको जानकारी दिने आधुनिक उपकरण जडान गरी दुर्गग भेगमा नियमित उडान योग्य वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा हवाई यात्रामा आम यात्रु आकर्षित हुन थालेको धेरै भएको छैन । लामो समयसम्म हवाई यात्रालाई विलासिता मानिन्थ्यो । आज यो जनताको पहुँचमा पुगेको छ । यो उत्साहजनक अवस्था हो ।
तर, यसलाई वायुसेवा कम्पनीको व्यापारका रूपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन । हरेक मानिसको समयको मूल्य हुन्छ । वायुसेवा कम्पनीका कारण बचेको समयलाई मानिसले उत्पादनमा लगाउँछ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ । त्यसकारण राज्यले दुर्गम क्षेत्रको उडान नियमित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । छोटो धावनमार्ग भएका साना विमानस्थलमा नियमित उडान गराउने हो भने वायुसेवा कम्पनीले छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । आवश्यक कर्मचारी राख्नुपर्छ । यस कामका लागि दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ । दुर्गम भेगमा कर्मचारी टिकाएर राख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो ।
कहिलेकाहीं सुनिन्छ, ‘हप्ताको एउटा भए पनि उडान गरिदिए हुन्थ्यो ।’ वायुसेवा कम्पनी त सबै विमानस्थलमा साताको सबै दिन उडान गर्न तयार छन्, त्यसको ग्यारेन्टी छ त ? नभए वायुसेवा कम्पनीले कर्मचारी मात्रै पालेर किन राख्छ ? यो त व्ययभार हो नि ! त्यसकारण वायुसेवा कम्पनीलाई हतोत्साही बनाउनुहुँदैन । त्यसो गरियो भने यहाँ थप लगानी आउन सक्दैन । भएको लगानी पनि विस्थापित हुन्छ र दुर्गम भेगका उडान सदाको लागि बन्द हुने अवस्था आउँछ । त्यसबेला राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा बनाएका यी पूर्वाधारको अवस्था के हुन्छ ? अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अनलाईनखबरबाट साभार
