यसरी हुन सक्छन् एमाले–माओवादीको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार



 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनबारे सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय लिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तरंग पैदा भएको छ । फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि झस्किएका छन् ।

शनिवार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले एमालेसँग समेत सहकार्यको ढोका खुल्ला राख्ने गरी फराकिलो निर्णय गरेको थियो । अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको माओवादीको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट ल्याइदिएको हो । अहिलेको गठबन्धनमा जनमत पार्टीलाई समेत मिसाएर कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आँकलन भइरहेको थियो ।

संसद‍्मा तेस्रो तर निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको माओवादीले आफूले नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षीमा बस्नेसम्मको विकल्प राखेर रणनीतिक मूभ लिएको नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीका एक नेताले भने, ‘हामीले अरूलाई मात्रै कति पटक बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने ? त्यसैले अहिले जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेका छौँ । देशको नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षमा बसेर पार्टीको संगठन निर्माणमा लाग्छौँ ।’

कांग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेको बेलामा माओवादीले निर्णायक भूमिकाको फाइदा उठाउन खोजेको छ । माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाए एमालेसँग सहकार्य गर्न ‘फ्लोर ओपन’ गरेको बुझिएको छ ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा सत्ता गठबन्धनलाई नछोड्ने तर सरकार निर्माणका सन्दर्भमा अन्य दलसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् ।

उनले शनिवारको बैठकपछि भनेका थिए, ‘अहिले त हामी गठबन्धनमै छौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा अन्य पार्टीसँग छलफलको कुरालाई पनि खुला राख्नु स्वाभाविक नै हो ।’ यद्यपि, माओवादीले सरकार गठन र चुनावको समीक्षालाई निरन्तरता दिने बताउँदै आइरहेको छ ।

 

एमाले आशावादी

यता, एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माओवादीको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा पहल गरिरहेका छौँ । त्यही बीचमा माओवादीले सरकार गठनमा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । हामी पनि सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

सम्भावित तीन विकल्पबारे आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । गुरुङले भने, ‘अहिले सरकार बन्ने पहिलो परिस्थिति भनेको कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी र कांग्रेस–एमालेको हो । त्यसैले हामीले सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ । सबैसँग संवाद भइरहेको छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धन फोड्नका निम्ति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि एमाले तयार हो ? भन्ने  उनले भने, ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तर हामी अहिले यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

 

यसरी हुन सक्छन् एमाले–माओवादी हाबी

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अब दोलखाको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । त्यहाँ एमालेका बालकृष्ण सिवाकोटीले अग्रता लिइरहेका छन् ।

प्रत्यक्षमा कांग्रेसले ५६, एमालेले ४४, माओवादीले १७, नेकपा एसले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाले ७÷७, लोसपाले ४, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले ११ तथा स्वतन्त्रले ५ सीट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादीले १४, रास्वपा र राप्रपाले ७÷७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ४ सीट ल्याउन सक्ने हिसाब छ ।

यसअघि नै एमाले नेतृत्वमा चुनावी सहकार्यमा गएको राप्रपा र जसपालाई साथ लिएर माओवादीलाई समेत गठबन्धनबाट झिक्न सके संघीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । २७५ जना सांसद रहेको सदनमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिले संसदमा १४७ सीट पुग्छन् ।

केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन हाबी हुने देखिन्छ । प्रदेश १ मा एमाले पहिलो पार्टी हो । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५६ सीटमध्ये एमालेले २५, कांग्रेसले १७, माओवादीले ९, नेकपा एसले ३ र राप्रपाले दुई सीट जितेको छ । समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो दल भएकाले एमाले–माओवादी मिले सरकार गठन गर्ने गणित ढुक्कसँग पुग्छ ।

मधेश प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो दल बनेको छ । ६४ सीटमा एमालेले १५, कांग्रेसले १३, जसपाले ९, लोसपाले ७, जनमतले ६, माओवादीले ४ र ६ जना स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो दल भए पनि एमाले, माओवादी, जसपासहितको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

६६ सीट रहेको बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म कांग्रेसले २५ सीट जितेर लिड गरेको छ । यहाँ माओवादीले १४, एमालेले ९, राप्रपाले ७, नेकपा एसले ५, नेकमिपा र हाम्रो नेपाल पार्टीले १÷१ सीट जितेको छ । तर, प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर रहे पनि समानुपातिकमा पहिलो शक्ति भएकाले माओवादी, राप्रपासहितलाई जोड्दा सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै, प्रत्यक्षमा ३६ सीट रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले माओवादी मिले सरकार बन्न सक्ने छ । त्यहाँ एमालेले १८, कांग्रेसले १२, नेकपा एसले ४, माओवादीले १ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो शक्ति भएकाले दुई मिल्दा सहज अंकगणित बन्न सक्छ ।

प्रत्यक्षमा ५२ सीट रहेको लुम्बिनीमा एमालेले १८, कांग्रेसले १७, माओवादीले ५, जसपाले २, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, लोसपाले २, जनमतले एक सीट जित्दा ३ स्वतन्त्रले जितेका छन् । यहाँ पनि समानुपातिकमा एमाले अगाडि हुँदा माओवादी, जसपासहितको बलमा सरकार गठन हुन सम्भव देखिन्छ ।

यस्तै, प्रत्यक्षमा २४ सीट रहेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले ९, माओवादीले ९, एमालेले ५ र एक स्वतन्त्रले जितेका छन् । त्यहाँ पनि समानुपातिकतर्फ एमाले नै अगाडि छ । माओवादी र एमाले मिलेर सहज ढंगबाटै सरकार बन्न सक्छ ।

३२ सीट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर छ । कांग्रेसले १२, माओवादीले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमाले र नेकपा एसले ३÷३ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो शक्ति भएकाले माओवादीसहित केही साना दलसँग सहकार्य भए सरकार गठन हुन सक्छ ।

 

कांग्रेस भन्छ : हतारको निर्णयले माओवादीलाई घाटा

माओवादीले गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने बेलामा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेर गठबन्धनभित्र आशंका पैदा गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने उनले माओवादी निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।

‘गठबन्धनबाट चुनाव लडेका कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार गठनका लागि हामी खुला छौँ भन्ने अवस्था होइन । उहाँहरूले गठनलाई नै बहुमत जुटाउन लाग्नुपर्ने हो । उहाँहरूको निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वासनियतालाई नै प्रश्न उठाएको छ । उहाँहरूले हतार गर्नुभयो ।’ विश्वकर्माले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले