सुकुम्बासीका घरटहरा नभत्काउन एमालेको माग

 

 

नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मतदानको समय नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई आतङ्कित पारेर मतदान प्रभावित पार्ने गठबन्धन सरकारको सुनियोजित कदमको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा बनाइएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूका घरटहरा भत्काउन वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै एमालेले घरटहरा हटाउन गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनारामा बनाइएका घरटहराहरू २०७९ मंसिर ४ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा हटाउन र नहटाएमा समितिले आफै हटाउने सूचनाप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दशकौंदेखिको पुरानो समस्या भएको बताउँदै एमालेले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘यो समस्यालाई जरैदेखि समाधानको लागि पार्टी सरकारमा हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा एवम् आवास उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक गरेको सबैलाई जानकारी नै छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनी ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी भई लगत सङ्कलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण र जग्गा नापजाँच भइरहेको अवस्थामा दलगत स्वार्थ राखेर गठबन्धन सरकारले उक्त आयोग विघटन गरेको हुँदा उक्त महत्वपूर्ण कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२(ख) मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानीय तहको अगुवाईमा लगत लिनुपर्ने, उनीहरूको छानविन हुनुपर्ने, स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्शा बनाई लागु गर्नुपर्ने र अति जोखिम स्थान वा कानुनले निषेध गरेको स्थानमा रहेका परिवारको हकमा विकल्प दिएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुन अनुसार हटाउनैपर्ने भएमा पनि स्थान्तरण योजना विना हटाउन मिल्दैन ।

अत: समितिले स्थानीय तहमार्फत लगत नलिई, कुनै छानविन नगरी, स्वयं सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीसँग कुनै परामर्श नगरी घर टहरा भत्काउन गरेको सूचना देशभरका सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बस्तीमा आतङ्क सिर्जना गरी उनीहरूलाई त्रासमा राखी आसन्न चुनावलाई समेत प्रभाव पार्ने नियतले गठबन्धन सरकारले सुनियोजित ढङ्गले गरेको एमालेको धारणा छ ।

नेकपा एमालेले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीले भय र त्रासरहित वातावरण निर्माण गर्न सबैमा अपिल गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि पार्टी गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट गर्दछौं ।’