‘राष्ट्रपुत्री’को राष्ट्रमोह !

 

 

देवप्रकाश त्रिपाठी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट अनुमोदित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई खुरुक्क प्रमाणिकरण नगरी संसद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि उहाँको त्यस्तो कदमलाई लिएर जोडदार प्रशंसा र दुर्बल आलोचनात्मक टिप्पणीको क्रम आरम्भ भएको छ । सत्तापक्षीय अहङ्कारले राष्ट्रपतिको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न अडचन पैदा गर्ने स्थिति भए पनि यसले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको नियत र हैसियत उजागर गरिदिने निश्चित छ । संसद्बाट पारित भइ प्रमाणिकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनेबित्तिकै प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले विभिन्न विज्ञहरूसँग परामर्श शुरु गर्नुभएपछि सत्ता गठबन्धनका ठालुहरूले ‘विधेयक तत्काल प्रमाणित नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएका थिए । सबैलाई धम्क्याएर काम पट्याउने संस्कारको वशमा रहेकाहरूले विद्या भण्डारीलाई शायद बुझ्न सकेनन् । वास्तवमा धम्क्याउँदा धम्किने या तर्साउँदा तर्सिने मानिसको कोटीमा कम्तिमा विद्यादेवी भण्डारी पर्नुहुन्न भन्ने सन्देश त्यतिबेलै मुलुकलाई मिलेको हो, जतिबेला उहाँ रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहनुहुँदा उहाँ नेपाली सेनामा माओवादी गुरिल्लाहरूको अवाञ्छित प्रवेशमा मुख्य अड्चन बनेर प्रस्तुत हुनुभएको थियो । माओवादीका कमाण्डरहरू सबै उन्नाइस हजार छापामार गुरिल्लालाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउने रणनीतिक योजनामा थिए । र, काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादीसँग दूरी बढाउने मानसिकतामा थिएन । चुनावी प्रतिष्पर्धी एमालेलाई शत्रु देख्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादीलाई मित्र ठान्दै थियो । २०६३ सालमा नाटकीय किसिमबाट खुला राजनीतिमा भूमिका मिलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डसँग जिज्ञाशा राखेका थिए- ‘तपाईंहरूसँग लडाकुको सङ्ख्या कति छ ?’ जवाफमा कुम हल्लाउँदै प्रचण्डले भनेका थिए- ‘त्यस्तै चार-पाँच हजार जति होला ।’ प्रचण्डको जवाफले गिरिजालाई स्तब्ध र आश्चर्यचकित तुल्यायो, प्रतिक्रियामा उनले भनेका थिए- ‘ए ! त्यत्ति हो ? अलिक सङ्ख्या बढाउनुपऱ्यो ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीप्रतिको ममताले भन्दा पनि राजा र सेनाको त्रासले माओवादी लडाकुको सङ्ख्या बढोस् भन्ने चाहेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबार परित्याग गरेर नागार्जुनतर्फ प्रस्थान नगर्दासम्म गिरिजा राजनीतिक परिवर्तनको स्थायित्वप्रति सशङ्कित थिए । त्यसैले माओवादीसँगको सहकार्यमा हुँदाहुँदै पनि राजालाई समेत विश्वासमा राख्ने प्रयास कोइरालाबाट भएको थियो । त्यसनिम्ति राजासँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहेर विश्वास कायम राख्न प्राज्ञिक व्यक्तित्व नारायण प्रसाईं र छोरी सुजातालाई उनले विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । प्रसाईं समय-समयमा राजालाई भेट्थे र गिरिजाप्रसादको सन्देश सुनाउने गर्थे । ती सन्देशहरू राजालाई राजसंस्थाको निरन्तरता रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउने उद्देश्यकेन्द्रीत हुने गर्दथे ।

यसरी एकातिर राजालाई राजतन्त्र कायम रहने कुरामा विश्वस्त तुल्याउने र अर्कोतिर माओवादीलाई लडाकुको सङ्ख्या बढाउन प्रेरित गर्ने चालबाजी गिरिजाप्रसादबाट भइरहेको थियो । गिरिजाप्रसादकै इच्छाअनुसार माओवादीले नयाँ युवाहरूको भर्ति गरी लडाकुको सङ्ख्या करिब एकतीस हजार पुऱ्याएका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उन्नाइस हजारभन्दा बढी लडाकु रहेको प्रमाणिकरण गरिदिएपछि माओवादीहरू राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित ती सबैलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा घुसाउन चाहन्थ्यो । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पन्छाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनाको मुखिया बनाउन खोज्नुका अनेकमध्ये एउटा कारण सबै लडाकुलाई सेनामा घुसाउनु पनि थियो ।

२०६६ वैशाखमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न बाध्य भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको सहयोगमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कटवालको अडानका कारण माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएकोले नेपालबाट कटवालको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि अर्को एक वर्ष थप हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बनेको सात दिन नबित्दै रुक्माङ्गद कटवालको राजीनामा मागेका थिए र, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीकहाँ जान सेनापतिलगायत सेनाका अन्य उच्चधिकारीहरूलई रोक लगाइदिएका थिए ।

माओवादीलाई रिझाएर मात्र सरकार सञ्चालन गर्न सकिने विश्वासमा रहेकोले माधव नेपालबाट कटवालको राजीनामा माग्ने र रक्षामन्त्रीसम्म पुग्न सैन्यअधिकारीहरूलाई रोक्ने कार्य भएको थियो । त्यस्तो जटिल स्थितिमा रक्षामन्त्रीका हैसियतले विद्या भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासस्मरणीय छ । कुनै पार्टी या समूहविशेषको लडाकु दस्तालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गराउन नहुने अडान विद्या भण्डारीले लिनुभएको थियो र, उहाँकै अडानका कारण सबै माओवादी लडाकुको राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश रोकिएको थियो । नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र रक्षाका निम्ति विद्या भण्डारीले पुऱ्याउनुभएको यो योगदान सदा वन्दनीय तथा स्मरणीय छ ।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति चयन भएपछि उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गरेर मात्र आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभयो । पृथ्वीनारायण शाहप्रति घृणाको व्यापार मौलाएको त्यो समयमा राष्ट्रपतिको कदम साँच्चै साहशिक थियो । नेपाल एकीकरणका अर्का नायक कालु पाण्डेको समाधिस्थलको सुधार तथा समाधिस्थलसम्म पुगेर उहाँप्रति सम्मान अर्पण गर्ने कार्य पनि राष्ट्रपति भण्डारीले गर्दै आउनुभएको छ । करिब सात वर्षसम्म राष्ट्रपति भएर रहँदा रामवरण यादवले पृथ्वीनारायण शाहप्रति कहिल्यै सम्मान प्रकट गरेनन्, एक मिनेट स्मरणसम्म गर्न पनि उनले आवश्यक ठानेनन् । जसले राष्ट्र स्थापना गऱ्यो, उसैप्रति उपेक्षाभाव राख्ने मानिसलाई समेत हामीले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा ब्यहोर्नुपरेको थियो । तर विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएयता आमनेपालीले सकारात्मक भिन्नताको महसूस गरेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रश्नमा कहीँ-कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धतापूर्ण व्यवहार उहाँबाट पटक-पटक प्रकट भइ आएको छ र, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकप्रति देखिएको सम्वेदनशीलताले पनि उहाँमा निहित देशभक्ति र राष्ट्रवाद छचल्किएको महसूस हामी सबैलाई गराएको छ ।

सबै नेपालीले सहजै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ र, कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन मिल्दैन । तर, नागरिकता नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो । खासगरी साना तथा विपन्न र सम्वेदनशिल भू-अवस्थितिमा रहेका मुलुकका निम्ति नागरिकता सिधै राष्ट्रियता र राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित मुद्दा हुने गर्छ । यस अर्थमा नेपाल पनि नागरिकताको विषयमा सम्वेदनशील हुनुपर्ने भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै ठूला हुन् र, ती मुलुकका एक-एक प्रतिशत मात्र मानिस नेपाल आएछन् भने देशको जनसङ्ख्या भन्दा ठूलो सङ्ख्या आगन्तुकहरूको हुनेछ ।

नेपालको कथित लोकतान्त्रिक संविधानले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने कपटी प्रावधान समेटेको छ । कृत्रिम ढङ्गले जनसङ्ख्या वृद्धि हुन थाल्यो भने कालान्तरमा नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यक बन्ने र, राज्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा राज्यसंयन्त्रमा आगन्तुकहरूकै सर्वब्यापक भूमिका रहने निश्चित छ । नेपालमै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन नदिन नागरिकताप्रति कठोर हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा हामी छौँ । वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी त्यस्ता प्रावधानहरू समेटेका छन् जसले संविधानका निर्माताहरूको नियत तथा राष्ट्रियताप्रतिको असम्वेदनशीलता उजागर गरेको छ । संविधानको भाग २, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ११, उपधारा ४ मा ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु या आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ ब्यहोरा अङ्कित छ । बाबु-आमाको ठेगाना नभएका बालबालिकालाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि तिनलाई अङ्गीकृत नागरिकता नदिएर वंशजकै दिने व्यवस्था किन गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । भाग २, धारा ११ कै उपधारा ‘३’ मा पनि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको सन्तानले सजिलैसँग वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चीन, भारत, अमेरिका या त्यस्तै कुनै मुलुकका नागरिकले बच्चा जन्माउनकै लागि नेपाल आए भने ती बच्चा स्वतः नेपालको नागरिक हुने र, तिनका सन्तान स्वतः वंशजको नागरिकता पाउन योग्य मानिने यस्ता प्रावधानले नेपालको स्थिति भविष्यमा कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्ता प्रावधानप्रति दलका नेता तथा प्रशासकहरूमा कुनै प्रकारको सम्वेदनशीलता प्रतिबिम्बित नहुनुले देश गैह्र देशभक्तहरूबाट सञ्चालित हुने गरेको सङ्केत दिइरहेछ ।

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा पनि संविधान उदार छ र, सोही उदारतालाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले विवाह गरेर भित्रिएकै दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र थमाइने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्बाट पारित गराएको हो । संविधानले वंशज र अङ्गिकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको भए पनि दुई थरी नागरिकताधारीले प्राप्त गर्ने सुविधा र अधिकारका बारेमा भिन्नताको आधार स्पष्ट गरेको छैन । संविधानमा वंशजको नागरिकता भएकाले मात्र राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभामुख, सेनापति, आइजीपी, संवैधानिक नियुक्ति र न्यायाधीश पद प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छैन । अङ्गिकृत र वंशज नागरिकका अधिकार तथा सेवा र सुविधाको अन्तर नखुलाइनु, वंशजको नागरिकता सजिलैसँग उपलब्ध गराउन र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकतामा चरम उदारता दर्शाउनुले नेपाली राष्ट्रियताप्रति वर्तमान संविधान, सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नभएको प्रमाणित गर्दछ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका निम्ति संसद्मा फिर्ता पठाएर देशलाई सदा स्मरणीय गुन लगाउनुभएको छ ।

कतिपय मानिसले नागरिकतालाई खास क्षेत्रविशेषको समस्याका रूपमा उठाएको पाइन्छ । वास्तवमा यो विशुद्ध नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । नागरिकताप्रति अधिक उदार भइदिँदा त्यसले दूरगामी असर पार्ने हिमाली र तराइ/मधेश क्षेत्रका रैथाने नेपालीलाई नै हो । मधेशवासीहरू ‘अङ्गिकृतवाला’हरूबाट पीडित भइरहनु परेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कदमप्रति उनीहरू उत्कट सकारात्मक हुनुपर्ने हो ।

विश्वका कुनै पनि मुलुक नागरिकताप्रति त्यति उदार छैनन्, जति नेपालका शासक-प्रशासकहरू देखिए । साउदी अरब, कतार र युएईलगायतका मुलुकमा विदेशीलाई नागरिकता दिइने कानूनी व्यवस्था नै छैन । पुस्तौँपुस्तासम्म बसोबास गरेका विदेशीलाई पनि ती मुलुकले नागरिकता र मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउँदैनन् । अमेरिका र युरोप जस्ता प्रजातन्त्र, मानवता र कानूनीराजको वकालत गर्ने महादेशमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशीले धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता पाएको अवस्थामा पनि वंशजको नागरिकसरहको अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराउन कानूनी रूपले नै कञ्जुस्याइँ गरिएको हुन्छ । नेपाल जस्तो विशिष्ट भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुक नागरिकताप्रति उदार बन्न सक्ने सुविधामा छैन । जो ज्यादा उदार देखिन खोज्दैछन् ती या त नेपाली राष्ट्रियताको मर्मप्रति अनभिज्ञ छन् या ती जानाजान नेपाली राष्ट्रियताका विरुद्ध छन् रहेको निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका निम्ति संसद्मा फिर्ता पठाएर एक सच्चा ‘राष्ट्रपुत्री’को कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको हो, सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति पूर्वाग्रह दर्शाए पनि यस घटनाले राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति पूर्वाग्रह दर्शाएपनि यस घटनाले राष्ट्रपतिप्रतिको सम्मान र विश्वास बढाएको छ । जय मातृभूमि !