विवादित नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा, के हुदै छ कारवाही ?
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ८ दिनअघि शीतल निवास पुग्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकबारे अहिलेसम्म निर्णय लिइसकेकी छैनन् । संघीय संसद्बाट पारित भएर आएका विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानूनको रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत अघिल्लो सोमबार शीतल निवास पठाइएको थियो ।
यस विधेयकलाई लिएर बाहिर तीव्र विवाद उत्पन्न भएकाले राष्ट्रपतिले हतारमा निर्णय नलिएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानतः राष्ट्रपतिसँग दुई विकल्प छन् । उनले यथास्थितिमा लालमोहर लगाएर यसलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो र स्वाभाविक विकल्प हो । तर, विधेयकमा यदि सन्तुष्ट हुन सकिनन् भने यसलाई संसद्मा पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाउने दोस्रो विकल्प उनीसँग छ । राष्ट्रपतिसँग भएको यही अधिकारका कारण अहिले विभिन्न संघ–सङ्गठनहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन शीतल निवासलाई सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् ।
संविधानतः राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएका विधेयकबारे १५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ (२) मा संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्यका हकमा भने राष्ट्रपतिले तत्काल अनुमोदन नगरी संसद्मै पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्छिन् । फिर्ता पठाउँदा उनले विधेयकका बारेमा आफ्नो सन्देश वा टिप्पणी पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएर आयो भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा फेरि एक पटक विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यथास्थितिमा वा परिमार्जनसहित दोस्रो पटक दुवै सदनले विधेयक पारित गरेर फेरि शीतल निवास पठाइएपछि भने राष्ट्रपतिसँग त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प हुँदैन । संविधानको धारा ११२ (४) मा भनिएको छ– दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने छ ।’
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर संविधानविद् वा कानूनका ज्ञाताहरूसँग औपचारिक परामर्श गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले कानूनी परामर्श गर्ने खासै स्पेस नभएको बताए । अझै पनि एक हप्ता समय भएकाले हतारमा निर्णय नलिइने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रिया र अभिमतलाई राष्ट्रपतिले सचेततापूर्वक ध्यान दिइरहेकी छन् । साथै, उनले आन्तरिक रूपमा विधेयकका प्रावधानहरूबारे सघन विचार–विमर्श गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिएको अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर यस्तो–उस्तो भनेर आइरहेका समाचारहरू असत्य हुन् ।’ यथास्थितिमा प्रमाणीकरण वा फिर्ता पठाउने दुवै स्थितिमा राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयको पुस्ट्याइँ गर्ने पनि स्रोतको भनाइ छ । ‘अनुमोदन भयो भने पनि र संसद्मा फिर्ता पठाइयो भने पनि शीतल निवासबाट सार्वजनिक सन्देश आउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।
गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीको माउ पार्टी नेकपा एमालेले समर्थन गरेको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधेयकलाई लिएर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर अन्य नेताहरूले संसद्मा र बाहिर खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । एमालेका थुप्रै सांसदले विधेयकमाथि संसद्मा संशोधन हालेका थिए, जुन पारित भएनन् ।
विधेयकको सर्वाधिक विवादित विषयवस्तु भनेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा ७ वर्षको क्राइट एरिया राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाइनु हो । यो विधेयकले पहिलेजस्तै विदेशी महिलालाई बिहे गर्नासाथ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
यस्तै, जन्मका आधारमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका बुवाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विगतमा लाखौँ व्यक्तिलाई झूटो प्रमाणका आधारमा अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको थियो । त्यसमाथि छानबिन नगरी उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु नहुने मत पनि बलियो । यसबाहेक बाबुको ठेगाना नभएका महिलाले कुनै प्रमाण नदेखाई स्वघोषणा गरेको भरमा उनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ ।
