महंगी ६ बर्यायताकै उच्च, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार

 

 

देउवा सरकारको एक बर्ष पुगेको दिन मुलुकमा महंगीको कुरा सुन्दा नै नागरिक बेहोस हुने अवस्था पुगेको छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । गत असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर जेठसम्ममा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको हो । यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको ११ महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि दर ४.१९ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको र आउँदा महिनामा थप चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ ले आगामी ३ महिनाभित्र मूल्य वृद्धिदर ८ र एक वर्षमा १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । मूल्यवृद्धि चुनौतीकै रूपमा आएकाले नियन्त्रणका लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभअन्तर्गत अर्थ समिति सोमवारको बैठकमा आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा अधिकारीले अब ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको जनाउनु भएको थियो । संसारभरका ठूला देशले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेकाले नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जेठमा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कोभिडपछि मूल्यवृद्धिको चाप नखेपेका राष्ट्र कमै छन् । फेडरल रिजर्भ, बैंक अफ क्यानडा, भारतीय रिजर्भ बैंकलगायतले ब्याजदर पटकपटक बढाउँदै लगेका छन ।’

खासगरी रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण मूल्यमा चाप परेको गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन पुगेको छ । यसबाट उत्पन्न मूल्य प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय यातायात, खाने तेल, दूध तथा अन्डा र फलफूल उपसमूहको मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । आयातमा भएको वृद्धि केही वास्तविक परिणाम वृद्धिबाट आएको छ भने केही मूल्यवृद्धिको प्रभाव छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा डिजेलको आयात परिमाणमा ४.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ भने मूल्यवृद्धिका कारण आयात रकममा करिब ८३ प्रतिशतको वृद्धि हुन गएको छ । यस्तो मूल्य प्रभाव पेट्रोल, एलपीजी ग्यास, खोपलगायतका धेरैजसो वस्तुमा रहेको छ । ‘पछिल्लो समय नेपाली मुद्रामा अमेरिकी डलरसँग भइरहेको अवमूल्यनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती थप्ने जोखिम छ,’ गभर्नर अधिकारीको भनाई छ, ‘०७८ असार मसान्तको तुलनामा ०७९ असार २० सम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ६.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.४३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ९.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक रूपमा हेर्दा भने गत जेठसम्म वार्षिक बिन्दुगत मासिक औसत मूल्यवृद्धि दर ६.०९ प्रतिशत छ । गत जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २२.६० प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ११.२२, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७०, मदिराजन्य पेय पदार्थको ९.६८ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको बढेको ९.१३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत जेठ महिनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातको मूल्यवृद्धि २५.७९ प्रतिशत छ । शिक्षाको ११.६४, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ८.३०, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.२१ र घरायसी सामग्रीको ७.८४ प्रतिशत छ ।

 

रेमिट्यान्स बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ) मा रेमिट्यान्समार्फत् ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ३.८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १२.६ प्रतिशत बढेको थियो । गत जेठसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.५ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ५१ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठमा यस्तो आप्रवाह १०.५ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ, जसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशत घटेको थियो । तर, वैशाखदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा सुधार नभए पनि हरेक पछिल्लो महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा भने सुधार आइरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन ।

 

शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ७० अर्ब

मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत जेठमा करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको जेठमा यस्तो सूचक १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा गत वर्षको वैशाखमा १४ करोड ८ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत वैशाखमा २ अर्ब २६ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा बढिरहे पनि अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा गत जेठसम्म शोधनान्तर घाटामा कमी आइरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार गत वैशाखको तुलनामा जेठमा शोधनान्तर घाटा करिब १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको थियो । पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर घाटाको वृद्धिदरमा कमी आउन थालेको हो । आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले चालु खाता घाटा र शोधनान्तरमा चाप परेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार

गत जेठसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो करिब १६ प्रतिशतले घटेको हो । गत असारमा यस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । गत जेठसम्म अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड थियो ।

असारको तुलनामा गत जेठसम्म यस्तो सञ्चिति करिब २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ घटिसकेको छ । तर गत वैशाखको तुलनामा जेठमा भने यस्तो सञ्चिति करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यस अवधिमा रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको र थोरै भए पनि आयात नियन्त्रण भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।

‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा करिब २.४७ अर्ब डलरले कमी आई ९.२८ अर्ब डलर कायम भएको छ । यस्तो सञ्चिति ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ । आयात गर्ने क्षमताका आधारमा उक्त सञ्चिति विगत ६ वर्षयताकै न्यून हो ।