घट्दै वैदेशिक अनुदान, देउवा सरकारलाई एक चौथाईपनि आएन

 

 

मुलुकको सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढिरहँदा वैदेशिक अनुदान भने चार गुणाभन्दा बढीले घटन थालेको छ ।पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास सहायता परिचालनमा अनुदानको प्रतिबद्धता पनि कम हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि मुलुकमा प्राप्त हुने बैदेशिक सहायता निकै कम देखिएको छ । विदेशी दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत ल्याउन नसक्दा अनुदान घट्दै गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असार तेस्रो सातासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड स्रोत बेहोरिने उल्लेख थियो ।

अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत देउवा सरकारका अर्थमन्त्री (हाल संसदीय छानविनपछि राजीनामा) जनार्दन शर्माले त्यसलाई ५९ अर्ब ९२ करोडमा झार्नुभयो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटाएर ५० अर्ब कायम गरेको थियो । तर सो लक्ष पनि कागजमै सिमित रहन पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु वर्षका अनुदान लक्ष्य पुनः संशोधन गरिएको थियो । त्यति बेलाको संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान आउनुपर्ने हो । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा हालसम्मको वास्तविक वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अव एक साता पनि बाँकी छैन । यस अवधिमा थप अनुदान आउने सम्भावना देखिँदैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान लक्ष्य ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । तर उक्त वर्ष ३६ अर्ब ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भित्रियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड अनुदान ल्याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर उक्त वर्ष २३ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान आएको देखिन्छ । ०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकामा २२ अर्ब ८९ करोड आएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट स्रोतमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ । तर वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बेहोरिने भनी बजेटमा राखिएका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा प्राप्ति रकम कम देखिएको हो ।

सरकारले दातृ निकायबाट सोधभर्नासमेत गर्न सकेको देखिँदैन । महालेखाको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान रकम सोधभर्ना गर्न बाँकी थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । अनुदानबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा कामको प्रगति हेरेर दातृ निकायले सोधभर्ना दिने गर्छन । यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत खर्च भयो भने मात्रै शतप्रतिशत सोधभर्ना दिइन्छ ।

 

अनुदान रकम कम आउँदा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा समेत असर पर्छ । लक्ष्य राखिएको सबै अनुदान ल्याउन सकेको भए नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढ्थ्यो भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्थ्यो ।

अहिले घट्दो रेमिट्यान्स, पर्यटक आवागमनमा कमी, आयात वृद्धि, वैदेशिक लगानी पर्याप्त नभित्रनु, अनुदानको रकम लिन नसक्नुलगायत कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत स्पेसियल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मा पाउने वार्षिक कोटाको १ सय ८० प्रतिशतसम्म एक्सटेन्डेड त्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) लिएको छ ।