प्रभु बैंक र फोकसवान पेमेण्ट सोलुसन्सबीच सम्झौता



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

प्रभु बैंक लि. र फोकसवान पेमेण्ट सोलुसन्स् प्रा.लि. का विच प्रभु बैंक लि. का ग्राहकहरुलाई मोको डिजिटल वालेट मार्पmत् विद्यूतीय भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । प्रभु बैंक लि. को बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा मिति २०७९÷०३÷१२ मा आयोजित एक समारोहमा प्रभु बैंक लि. को तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत श्री रश्मी पन्त र फोकसवान पेमेण्ट सोलुसन्स् प्रा.लि. को तर्पmबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री प्रणय राजभण्डारीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

प्रभु बैंक लि. र फोकसवान पेमेण्ट सोलुसन्स् प्रा.लि. विच मिति २०७९÷०३÷१२ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता बमोजिम भिषा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने प्रभु बैंक लि. का ग्राहकहरुले फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स् प्रा.लि. द्धारा प्रवद्र्धित मोको डिजिटल वालेटमा नेपाल ईलेक्टोनिक पेमेन्ट सिस्टम ९नेप्स० को सहकार्यमा आफ्नो भिषा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड लिङ्क गरी उक्त भिषा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाट युटिलिटी विल तिर्न, वस्तु तथा सेवा खरिद बापतको बिल भुक्तानी गर्न, हवाई टिकट खरिद गर्न तथा मोवाईल टपअप लगायतका विद्यूतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाहरु सजिलै उपभोग गर्न सक्ने भएका छन् ।

साथै, कार्डमा आधारित क्अबल तय एबथरत्तच् ऋयमभ को माध्यम बाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने ब्यबस्था रहेको छ । मोको डिजिटल वालेट मार्पmत् हुने बैंकिङ्ग कारोबार सरल सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको छ । प्रभु बैंक लि. र फोकसवान पेमेण्ट सोलुसन्स् प्रा.लि. विच सम्पन्न उक्त सम्झौता पश्चात् नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विद्यूतीय माध्यम मार्पmत् हुने भुक्तानीको दायरा फराकिलो हुने र प्रभु बैंकका भिषा कार्डबाहक ग्राहकहरुले यो सुविधा उपभोग गरी अधिकतम् लाभ लिनुहुनेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
धन्यवाद !

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...