अमेरिकी सेना ल्याउन हतारिँदै गठबन्धन सरकार
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको महिना नबित्दै नेपालमाथि एसपीपी सम्झौताका निम्ति दबाब परेको छ । अमेरिकाले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका निम्ति सात वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको भए पनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केही समययता नेपालमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेशको ढोका खुल्नेछ ।
प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपाली सेनाका ब्यारेक नेपालकै सेनाले झैँ प्रयोग गर्न पाउने ब्यहोरा उल्लिखित छ । सम्झौतामा अमेरिकी सेनाले चाहेमा नेपालको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसैगरी उच्च नेपाली भू-भाग (हिमाल क्षेत्र) मा नेपाल र अमेरिकाका सैनिकको पारस्परिक सैन्य अभ्यास गरिने पनि उल्लेख छ । नेपाली सेनाले माग गरेअनुसार अमेरिकाले हतियार तथा अन्य सैन्य सामाग्री उपलब्ध गराउने ब्यहोरा पनि प्रस्तावित सम्झौतामा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकी सेना ब्यारेकबाट बाहिरिँदा निजले आफ्नो सूरक्षाका निम्ति हतियार बोक्न पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । दशबुँदे उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाली सेनाका जवान तथा अधिकृतहरूलाई अमेरिकामा अध्ययन र तालिमको व्यवस्था हुने र, नेपालमा रहेका अमेरिकी सेनाको कमाइ एवम् सम्पत्तिमा कर छुट हुनुपर्ने लगायतका विषय उल्लिखित छन् ।
प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षरका निम्ति एक प्रकारले दबाब पैदा गर्न इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख गत साता नेपाल आएर फर्किएका छन् । चार दिनसम्म नेपालमा रहँदा उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरेका थिए । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायत अन्य जनरलहरूसँग उनको नियमित भेटवार्ता भएको थियो । इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डर नेपाल आउनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि नै यहाँ अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूको भ्रमण हुने क्रममा तीव्रता आएको छ । गत अप्रिल महिनामा युटा नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे टर्लेले नेपालको नेपालको भ्रमण गरेका थए । उनै टर्लेले दश वटा मूख्य बूँदा रहेको ६ पृष्ठको सम्झौता प्रस्ताव नेपाली सेनाका प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । माइकल टर्ले फर्किएको केही सातापछि नै तिब्बत मामिला हेर्ने उपमन्त्री ऊर्जा जिया नेपाल आएकी थिइन् । जियाले माइकलद्वारा प्रस्तुत दशबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाबमूलक सुझाव दिएकी थइन् । जियाले आरजु राणालाई समेत भेटेर यस सम्बन्धमा छलफल गरेको र शीघ्रातिशीघ्र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
प्रस्तावित दशबुँदे सम्झौतामा नेपाली र अमेरिकी सेनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा साझेदारी गर्ने’ समेत लेखिएको समाचार सूत्रको भनाइ छ । सम्झौतामा नेपालका प्रधानसेनापतिले र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि प्रधानसेनापति प्रभुराम त्यसरी दस्तखत गर्न डराएका छन् । उनले राजनीतिक स्तरमा नै सहमति बनेर सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रस्तुत सम्झौतामा ढिलो या चाँडो दस्तखत हुने निश्चित छ र, उक्त सम्झौतामा दस्तखत भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेशलाई कसैले रोक्न नसक्ने निश्चित मानिन्छ । यसरी नेपाल युद्ध मैदानमा परिणत हुनेतर्फ द्रूत गतिमा बढिरहेको छ ।
