११ अर्बको खेलमा अर्थमन्त्री शर्मा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी

 

 

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा चलाइरहेको छ । बजेटको घोषणाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँज र आर्थिक कठिनाई विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य विज्ञ तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु विरोध जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको योजनाअनुसार निजी बीमा कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उनीहरुलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । यो नीतिले बीमा कम्पनी मोटाउने, बीमकहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख १५ हजार बीमितलाई बीमा कम्पनीले अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैन ।

तर बजेट बक्तव्यअनुसार स्वास्थ्य बीमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बीमाको रकम भुत्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कोभिड बीमाको भुक्तानी समस्याका कारण जनस्तरमा कम्पनीहरुप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर स्वास्थ्य बीमा उनीहरुले सञ्चालन गर्दा पुनर्बिमा हुने भएकाले कोभिड बीमाको जस्तो समस्या नहुने उनको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी बजेट आएको उक्त विषयमा कसरी पर्‍यो भनेर अच्चम्मित छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीसँग कुनै छलफल बिना नै बजेटमा उक्त कुरा समावेश भयो । के आधारले बजेटमा उक्त बिषय राखियो भन्ने स्पष्ट छैन,’ मन्त्री खतिवडाले संचारकर्मीसंग भन्नुभयो ,’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सकिँदैन ।’ ‘स्वास्थ्यको सल्लाह विपरीत बीमाको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको एकल निर्णयमा आएको छ । बजेटमा राखिएको बीमा कम्पनीको विषयले निजीलाई पोस्ने स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले थप्नुभयो ।