तारागाउँ डुबाउने अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपाने बर्खास्त

 

 

ह्यात रिजेन्सी होटलसँग मिलेमतो र सेटिङ्ग गरेर सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा वेवास्ता गरेको आरोप लागेका तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री प्रेम आलेले न्यौपानेलाई  बर्खास्त गरेका हुन् । २०७९ जेठ १६ गते अध्यक्ष न्यौपानेलाई हटाइएको पत्र विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता भएको स्राेत बताउछ ।

अध्ययक्ष न्यौपाने भने आफूले आफ्नै भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भैरहवातिर हानिएकाे बताईएको छ । न्यौपानेमाथि आर्थिक अनियमितताको पनि आरोप लागेको छ ।   समितिको ऐनमा अध्ययक्ष पद आलंकारिक हुने भएपनि न्यौपाने नियमित कार्यालय जाने र अवैध रूपमा मासिक तलब सुविधा समेत लिने गरेका छन् । कानूनी रुपमा त्यसरी सुविधा लिन नपाईने भएपति कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेर निर्णय गराएका छन् । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएपनि कारबाही भने गरेको छैन ।

अध्यक्ष हैसियतमा बैठक भत्ताबाहेक अरु सुविधा नपाउने भएपनि अनधिृकत रुपमा विभिन्न सेवासुविधा लिने गरेको भन्दै मन्त्रालयमा यसअघि नै उजुरी गरेको थियो । समितिका कर्मचारीमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरेको पनि न्यौपानेमाथि आरोप छ । त्यही दुर्व्यवहारका कारण ६ महिनामा नटिकी कार्यकारी निर्देशक झपिन्द्र ज्ञवालीले राजीनामा दिएर हिंडेका थिए । ज्ञवालीले राजीनामा मन्त्रामलयमा बुझाउने क्रमममै अध्यक्ष न्यौपानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । झन्डै ६ महिना पहिला ज्ञवालीले राजीनामा दिएका हुन् । त्यसयता पनि न्यौपानेको हर्कत भने कम भएका थिएनन् ।

उल्टै कर्मचारीलाई धम्की दिने र आफ्नो सुविधाका लागि निर्णय गराउने गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशकका लागि खरिद गरिएको गाडी पनि अध्यक्ष न्यौपानेले कब्जा गरेका छन् । उनले नियमित प्रयोग गर्दै आएका छन् र अहिले बर्खास्त भएपछि पनि उनले गाडी बुझाएका छैनन । न्यौपानेको डाईभरले गाडी न्यौपानेको घरमा राखिदिएका छन् ।  समितिले कार्यालयमा ल्याईदिनु भन्दा पनि अटेर गरेको समितिका कर्मचारीले बताएका छन् । त्यसो त, समितिको कार्यालय भएको घर भाडामा लिएको विषय पनि विवादमा रहेको छ ।

 

मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको घर अनामनगरमा भाडामा लिएको छ । तर, भट्टराई स्वयम् भने उक्त समितिको कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका छन् । दोहोरो स्वार्थ जोडिएको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेको निर्णयमाथि पटकपटक प्रश्न उठेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त निर्णय पनि सच्च्याईएको छैन । अध्यक्ष न्यौपानेका कारण विगत ९ महिनादेखि बोर्ड बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।