धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय



 

 

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को केही बेरअघि बसेको बैठकले सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले भोलिदेखि संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । वरीयतामा अगाडि रहेका दुई एआईजीलाई मिच्दै सरकारले १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बढुवाको निर्णय गर्नु असामान्य भएको भन्दै प्रहरी वृत्तमा चर्चा सुरू भएको छ ।

सिंह गत महिना मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०७७ मंसिरमा एआईजी भएका विश्वराज पोखरेल र २०७८ असारमा एआईजी भएका सहकुल थापाभन्दा धिरजप्रताप जुनियर हुन् । वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबार रात १२ बजेदेखि अवकाश पाउँदैछन् । सिंह ११ महिना आईजीपी बन्ने छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनको अवकाश आगामी चैतबाट हुनेछ ।

गत महिना मात्र पोखरेलले नै सिंहलाई एआईजीको फुली लगाएकादिएका थिए । सिंहले २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरू गरेका थिए । पोखरेल र सहुकल थापाले पनि सिंहसँगै सेवा सुरू गरेका थिए । २०२४ साल कात्तिक २० गते दैलेखमा जन्मिएका सिंहले डीएसपी हुँदा गोरखा, दोलखा र नुवाकटोको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यसैगरि एसपी हुँदा दाङ र पर्साको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

एसएसपी हुँदा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरेका उनी डीआईजी हुँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख भएर काम गरेका थिए । एआईजी भएपछि पनि उनी सीआईबी प्रमुख रहेर काम गरिरहेका छन् ।

सिंहलाई आईजीपी बनाउन एआईजी दरबन्दी थप

सरकारले बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीमा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपेको थियो । दरबन्दी थपको यो निर्णयले सिंहलाई नै आईजीपी बनाउने गरी चलखेल सुरू भएको टिप्पणी बढेको थियो ।

वरीयता मिचेर सिंह, रविन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

डीआईजीहरु इश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले जुनियरलाई सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। एउटै मितीमा बढुवा भएपनि निवेदकहरू सिफारिसमा परेकाहरूभन्दा वरीयतामा अगाडि थिए ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा पटकपटक विवाद

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा सरकार पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ । यसअघि जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको थियो ।

एउटै मितिमा डीआईजीमा बढुवा भएकामध्ये वरीयतामा अगाडि रहेका नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पछि पार्दै सरकारले चन्दलाई आईजिपी बनाएको थियो। त्यतिबेला सिलवाल वरियतामा पहिलो र अर्याल दोस्रो नम्बरमा थिए । चन्दको निर्णय उल्टिएपछि सरकारले अर्याललाई आईजिपी बनाएको थियो । त्यसपछि सिलवालले राजीनामा दिएका थिए ।

यसैगरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा खरेललाई पछि पार्दै खनाल एक नम्बरमा उक्लिएका थिए । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले दोस्रो नम्बरमा झारिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका खरेलले खनाललाई आईजीपी बनाइएसँगै राजीनामा दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले