एमसीसी लागू भएपछि यसका सर्तहरु नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कानून भन्दा माथि हुने एमसीसीको सर्तलाई स्वीकार गरेकै कारण एमसीसी मुख्यालयबाट धन्यवाद पाउनु भएको तथ्य खुलेको छ ।

एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले बिषयलाई एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने लिखित पत्र दिएको भन्दै दुवै नेतालाई मुख्यालयले धन्यवाद दिएको तथ्य आज मात्रै खुलाउनु भएको थियो । सुमारले धन्यवाद दिनुको मुख्य कारण नेपालको कानून भन्दा माथि हुने बुँदालाई स्वीकार गरेकै कारण रहेको हो । एमसीसी संझौताको बुँदा नम्बर ७.१ मा भनिएको छ, ‘यो कम्प्याक्ट लागू भएपछि यसका सर्तहरु नेपालका कानून भन्दा माथि हुनेछन ।’

पढनोस यो बुँदा

नेपालको कानूनले त्यसलाई काटन नसक्ने यही बुँदालाई लिएर तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन्धी कानून आकर्षित हुने भन्दै कानून मन्त्रालयको राय लिन पठाउनु भएको थियो । कानून मन्त्रालयले पनि सन्धी ऐन आकर्षित हुने जनाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने राय दिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा एमसीसी पठाउनु भएको हो ।

एमसीसीमा रहेको यो बुँदाले त सन्धी कानून आकर्षित हुन्छ । यति गम्भीर बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? यो त संसदको अधिकार हो भनेर नै तात्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीलाई संसदतिर पठाउनु भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयमा तात्कालिन समयमा कार्यरत एक अधिकारीले  भने ।

ती अधिकारीका अनुसार एमसीसी संझौताको ७. १ बुँदाकै कारण खतिवडाले सरकार र अर्थ मन्त्रालय फस्ने र मुलुकमा बहश नै हुन नपाउने भएको कारण देखाएर संसदमै पठाउने निर्णय लिनुभएको हो । एमसीसीको मुख्यालयले पनि बारम्वार संसदमा नलगी कम्प्याक्ट लागू नहुने भनेर अक्टोबर २०१८ देखि बारम्वार पत्र पठाएपछि यो संझौता संसदमा पुगेको हो । अमेरिकाकै पत्रका आधारमा कानूनको राय लिने र संसदमा पठाउने काम त्यसबेला भएको ती अधिकारीको भनाई छ ।

ती अधिकारीका अनुसार फतिमा सुमारले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सवै मन्त्रालयमा सुरक्षित छन । यस्तो सर्त स्वीकार गर्दै तात्कालिन अर्थमन्त्री एवां हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो संझौता गर्नुभएको हो ।