प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्न पठाएको पत्रमा के छ
एमसीसीको विषयमा चर्काे बिरोध गर्दै राष्ट्रवादी देखाउनु चाहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी पनि पारित गर्ने भनेर लिखित पत्र नै दिएको खुलासा भएको छ । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्डले पनि यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै असली अनुहार बाहिर ल्याउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेको छ । गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले सो सम्भौता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाउनु भएको छ ।
एक दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रबार अर्थात २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको हो ।
यस्तो छ खुलासा
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ । हामीले उहाँहरूको समर्थन र सामूहिक भनाइलाई स्वीकार गरेका छौं । उहाँहरूको संयुक्त वचनबद्धतालाई हामीले कदर पनि गरेका छौं, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनले नेतृत्व गर्नेछ र यो काम फेब्रुअरी २८ भित्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
उहाँहरूले माग गरेको समयअवधिलाई एमसीसी सम्मान गर्छ । र, समयमै सम्झौता अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जसको समयसीमा उहाँहरूले पत्रमार्फत तोक्नुभएको हो, त्यो म्याद फेब्रअरी २८ नै हो । एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने रोजाइ नेपाल र मात्र नेपालको हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी प्रतिबद्ध छ । हामी अनुमोदनको प्रक्रिया सकिएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं, जसले गर्दा नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि काम हुन सकोस् ।
म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा देखि ५ महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयअवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं । फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन भएन भने सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मार्च २२ ९चैत ८० मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकमा छलफल हुनेछ । अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ ।
यी हुन पत्रमा उल्लेखित पाँच प्रतिवद्धता
१. एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सभामुखलाई हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्नेछौं ।
२. सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयले दिएको लिखित स्पष्टीकरण पत्रलाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमाझ छलफल गर्ने र सबै पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग त्यसबारे सुसूचित गर्ने ।
३. सार्वजनिक रुपमा नेपाली जनतालाई एमसीसीबारे बुझाउन नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने, यस (एमसीसी आयोजना) कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहेको उल्लेख गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्न र भ्रम निवारण गर्ने ।
४. सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त कार्यक्रममार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने ।
५. सम्झौता कार्यान्वयनमा सघाउ पुगोस भनेर एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरु गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
