लिपुलेखमा कुनैपनि संरचना नबनाउन भारतलाई एमालेको आग्रह
नेकपा एमाले भारतीय हस्तक्षेप र विस्तारवादी चरित्रको बारेमा बोल्ने एक्लो दल बनेको छ । संसदका सबैजसो दलहरू चुपचाप रहेको बेलमा एमालेले भने विज्ञप्ति नै निकालेर भारतीय प्रवृतिको बिरोध जनाएको छ ।
विगत दुई सातादेखि नेपाली भूमिमा भारतले गरिरहेका गतिबिधिका बारेमा एमालेले विज्ञप्ति नै निकालेर रोक्न माग गरेको छ। मंगलबार नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख डा राजन भट्टराईले कुटनीतिक मर्यादाविपरित भैरहेको भारतीय बलमिच्याइ रोक्न माग गरेका छन । एमाले नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
एमालेले भारतको राज्यस्तरबाटै नेपालको भूमिमा विभिन्न संरचना बन्नु दुःखद भएको भन्दै भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आच पुयाउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमवाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ र वार्ताबाट समाधान नखोजिदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ ।’
एमालेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कुटनीतिक पहल सुरु गरेको यथार्थ स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभागका रुपमा रहेका र गत वर्ष नै राजनीतिक-प्रशासनिक नक्सा एवं संविधान संशोधनमार्फत् नेपालले यस विषयमा आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै छ ।’
एमालेले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीचमा थाती रहेका विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सड़क सहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एमालेले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौ प्रश्न जन्माएको जनाएको छ । एमाले यस विषयमा भारतसंग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याई रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
