अमेरिकाको चर्को दबाबपछि तनावमा चार पूर्व प्रधानमन्त्री
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । ४ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशन तयारीको लागि २४ घण्टा पनि बाँकी छैन । अर्कातिर काँग्रेसी प्रतिनिधिलाई चुनावी रौनक लागेको छ । महाधिवेशनस्थल वरपर ब्यानर र फ्लेक्स झुण्ड्याउने होडबाजी छ ।
नेतृत्वको मुख्य तीन वटा पक्षबीच कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा विगतको तुलनामा यस पटक निकै दबाबमा देखिनुभएको छ । पार्टीभित्रको विपक्षी गठबन्धनले समेत तालमेलको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको छैन ।
यता, अमेरिकाको चर्को दबाबलाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले मंसिर २८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसक्नुभएको छ । आइतबारसम्म महाधिवेशनको रन्को र मंगलबारदेखि संसद अधिवेशनमा पेश हुने भनिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयले उहाँ थप दबाबमा रहनुभएको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ ।
कुनै छलफल र सल्लाह नै नगरी आह्वान भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच अविश्वासको वातावरण बनेको छ । जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने लाइनमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले एकाएक हाउस बोलाउनुलाई गठबन्धन दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुले आफ्नै ढंगले अर्थ लगाउनुभएको बुझिएको छ ।
अमेरिकी पक्षले अनौपचारिक रुपमा दिएको मंसिर २९ गतेको समयसीमालाई लक्षित गर्दै बोलाइएको हाउस र सरकारको आगामी एजेण्डाबारे छलफल गर्न हिजो अपरान्ह माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,जनता समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल हिजो दिउँसो सिंहदरवारमा जुट्नुभएको हो । मूलतः एमसीसी सम्झौता पारित गराउने ढंगले प्रधानमन्त्रीले एकाएक हाउस बोलाएको उहाँहरुको निश्कर्ष रहेको बताइन्छ ।
तीन जना नेताको बैठकपछि त्यहाँबाट अध्यक्ष दाहाल हिजो साँझ सोझै बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग संसदको अधिवेशन र सरकारको एजेण्डबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ । दाहालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले सोझो जवाफ नदिएको स्रोतले बताएको छ ।
एमसीसी जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँको दल नेपाली काँग्रेस रहेको छ । त्यही लाइनमा विपक्षी दल एमाले समेत छ । तर, प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी हुबहु पारित गर्न नसकिने लाइनमा हुनुुहुन्छ । डा. भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ । तर उहाँको पार्टीले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पूर्णरुपमा विपक्षमा उभिएको छ ।
आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन र एमसीसी अनुमोदनको निम्ति अमेरिकीहरुको डेडलाइनलाई राजनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने ढंगले प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्नुभएको गठबन्धनका नेताहरुको निचोड रहेको बताइन्छ । एमसीसी पारित भए अमेरिकी आशिर्वाद रहिरहने, पारित नभए त्यसको दोष दुई कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड र नेपालमाथि थोपर्न पाइने भएकाले उहाँले एकाएक हाउस बोलाउने निर्णय गर्नुभएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रमुख विपक्षी एमाले समेत एमसीसीको पक्षमा रहेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा उसले आफ्नो भूमिका देखाउनै नपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । सामान्य बहुमतबाट पारित हुने सम्झौताको निम्ति दोष सबै सत्ता गठबन्धनतर्फ तेर्साउने रणनीतिमा एमाले बसेको स्पष्ट छ ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको विषयमा पनि एमाले अध्यक्ष ओली आफूलाई अलग्गै राखेर प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ । उहाँले आफूसँग मुश्किलले एक तिहाई बहुमत रहेकाले झण्डै दुई तिहाईको सरकारले धारणा क्लियर गरे मात्र आफूहरु अघि बढ्न सकिने एकोहोरो धारणा राख्दै आउनुएको छ । उहाँले एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यहि रणनीति अख्तियार गरेको प्रष्ट छ ।
एमाले अध्यक्षको भनाइ छ, ‘सरकारमा हुँदा पारित गर्न खोजिएकै हो । दाहाल र नेपालले भाँजो हाले । अहिले उनीहरुकै सरकार छ । बहुमत पनि उनीहरुकै भएकाले हामीलाई त्यति धेरै चासो छैन ।’
