सय दिन नपुग्दै देउवा सरकार ढल्ने संकेत

 

 

‘मन्त्रिमण्डल बनाउन नसके पनि देश बनाउन कस्सिएको’ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादी गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै यसको आयुलाई लिएर जिज्ञाशा र टिप्पणी हुन थालेको छ । संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचनलगत्तै गठन भएको सरकारका विरुद्ध दुई वर्षसम्म र त्यसपछि गठन भएका सरकारविरुद्ध कम्तिमा एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । यस आधारमा हेर्दा २०७९ को असारसम्म देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सरकारको अकर्मण्यता, सत्ता-गठबन्धनभित्र उत्पन्न मतभेद, असमझदारी र अन्तरविरोध तथा बेग्लिँदै गएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले वर्तमान सरकार वर्ष दिन टिक्न मुस्किल पर्ने देखिँदै छ । एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेताहरूबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ र, यस विषयमा खास सहमति बन्न सकेन भने सत्ता-गठबन्धन टुट्ने मूख्य कारण एमसीसी बन्ने निश्चित छ ।

काङ्ग्रेस र एमालेको महाधिवेशन (मङ्सिर)सम्म दुवै दलहरू सरकारभन्दा पार्टीकाममै ज्यादा केन्द्रीत रहने हुनाले आगामी दुई महिनामा सत्ता समिकरण बदलिँने सम्भावना न्यून छ । मिल्थ्यो र सकिन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा मङ्सिरसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिइकन अघि बढ्ने मानसिकतामा पुगेका हुन् । प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रको व्यवहारले आजित देउवा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न मानसिक रूपले तयार भइसकेका पनि हुन् । तर केपीले सहकार्यका निम्ति तीन वटा शर्त राखेपछि देउवा अलिक गम्भीर बनेका छन् ।

एमालेसँग सहकार्य गर्न देउवाले ओलीका तीन शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन शर्त स्वीकार गर्न तत्काल असहज जस्तो देखिए पनि देउवाका निम्ति कठिन भने होइन । सभामुख पदबाट अग्नि सापकोटालाई हटाउन, माधव नेपाल समूहलाई दलको रूपमा मान्यता दिएर व्यवहार नगर्न र ‘अर्ली इलेक्सन’ गराउन देउवा तयार भएको अवस्थामा एमाले काङ्ग्रेससँग सहकार्यका निम्ति सहमत हुने भएको छ । उल्लिखित तीनवटै शर्त मञ्जुर गर्दा त्यसले देउवालाई हानी पुऱ्याउने स्थिति होइन, तथापि तत्काल गठबन्धन बदल्दा कस्तो सन्देश जाला र, प्रमुख प्रतिपक्ष (प्रतिष्पर्धी) दलसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा त्यसले कस्तो किसिमको असर-प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्नले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई झक्झक्याएको भने छ ।

सरकार बदलिनका निम्ति या त प्रधानमन्त्री पदबाट शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, या सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिन बाध्य तुल्याएर, विश्वासको मत प्राप्त नभएको स्थितिमा सरकार फेरिने स्थिति बन्छ । तर यतिबेला न देउवाबाट राजीनामाको सम्भावना छ, न प्रचण्ड-माधवले देउवालाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनसक्ने स्थिति छ । काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएर आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने र केपी ओलीको हैसियत बढार्ने सपना देखेर बसिरहेका प्रचण्ड-माधवले देउवा र ओलीबीच गठबन्धन बन्न सहयोग पुग्ने गरी देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विश्वास पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले देउवा सरकारको आयुबारे अहिले नै किटान गर्न सकिने स्थिति त छैन, तर वर्षदिन नकाट्नेचाहिँ निश्चित मान्न सकिन्छ ।