देउवाको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्दै भूमि आयोग, भुमिहिनले जग्गा नपाउने पक्का
ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गर्दै देउवा सरकारले नयाँ आयोग बनाएको छ । भइराखेको आयोग भत्काएर नयाँ बनाउनुको उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्नेभन्दा अर्को देखिँदैन । तत्कालीन ओली सरकारले आयोग गठन गरी २ सय ४२ जनालाई भर्ति गरेको थियो । देउवा सरकारले उक्त भंग गरी नयाँ आयोग बनाएर सबै नयाँ भर्ती गर्ने तयारी गरेको हो । अघिल्लो सरकारको गठन आदेशको फोटोकपी ल्याएर आफ्ना २ सय ३९ जना कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागिएको छ ।
गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको नेतृत्व नै राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा निर्माण गरेको थियो । अध्यक्षा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान संघको सचिव नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।
ओली सरकारले एक अध्यक्ष र बाँकी सदस्य रहने व्यवस्था गरे पनि वर्तमान सरकारले भने उपाध्यक्षसमेत थप गरेको छ । यस्तै ओली सरकारले अध्यक्ष र ४ जना सदस्य गरी ५ जना मात्र नियुक्त गरी बाँकी ७ जना प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका एक/एक सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । देउवा सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई यसमा भूमिका दिएको छैन । तर आयोगमा एक जना दलित र एक जना महिलाको सहभागिता भने गठन आदेशमार्फत अनिवार्य गराएको छ ।
जिल्ला समिति पहिलेभन्दा धेरै फरक छैन । ओली सरकारले जिल्लामा १ अध्यक्ष र ३ सदस्य नियुक्त गरेकोमा देउवा सरकारले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । एक जना सदस्यमा भने महिला अनिवार्य गरेको छ । यस्तै ओली सरकारले सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई राखेकोमा देउवा सरकारले भने जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालका प्रमुखलाई सदस्य सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि आयोगको विज्ञ सदस्य र जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई भने देउवा सरकारले बलियो बनाएको छ । ओली सरकारले आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुनका लागि स्नातक उपाधी प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव तोकेको थियो । देउवा सरकारले भने स्नातक तह उत्तीर्ण सँगै भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव मागेको छ ।
जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यका लागि पनि ओली सरकारले स्नातक उपाधि प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा कृषिको क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव तोकेको थियो । देउवा सरकारले भने भूमि, व्यवस्थापन, कानून वा जग्गानाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने सेवा–सुविधामा भने ओली सरकार र देउवा सरकारले गठन गरेका आयोगमा कुनै फरक छैन । थप गरिएको उपाध्यक्षलाई सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको कार्यावधि पनि उस्तै छ । आयोगको कार्यावधि २ वर्ष रहने यस अवधिमा काम सम्पन्न नभएमा २ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी दरबन्दी ओली सरकारको भन्दा देउवा सरकारले बढी सृजना गरेको छ । ओली सरकारले ४३ जनाको दरबन्दी सृजना गरेकोमा देउवा सरकारले ३ जना बढाएर ४५ पुर्याएको हो । ओली सरकारले ७ जना उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेकोमा एक जना घटनाएर ६ जना कायम गरिएको छ । शाखा अधिकृत, नायव शुब्बा र खरिदारको दरबन्दी भने थपघट छैन ।
यस्तो छ चाँजोपाँजो
पालभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कम्तीमा ३ जना विज्ञ, भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक जनासमेत ६ जना रहनेछन् । यस्तै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना दलित र एकजना महिला भने अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । आयोग विघटन नभएसम्म आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल हुनेछन् । तर तोकिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्न नसकेमा वा कुनै समस्या आइपरेमा भने सरकारले विचैमा हटाउन सक्नेछ ।
आयोगका काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन हुनेछ । जसमा अध्यक्ष र एक जना विज्ञसहित ३ जना सरकारले नियुक्त गर्नेछ । सदस्यमा भने एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सरकारले नियुक्त गरेको सदस्यको पदावधि जिल्ला समितिको विघटन नभएसम्म कायम हुनेछ । समितिको पदेन सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय अधिकृत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालका प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
