एमाले पोलिटव्यूरो र वैकल्पिक सदस्य खारेज

 

 

नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा पेश हुन लागेको विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था थपिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । यसअघि एमालेको विधानमा दैनिक कार्य सन्चालन लगायत पार्टीका देशभरका कार्यक्रमहरुको संयोजन तथा व्यवस्थापन गर्न महासचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सचिवालय रहने व्यवस्था थियो ।

आजबाट शुरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको मस्यौदामा महासचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय र अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको छ । कतै नेकपाकालीन कार्यकारी निकायकै रूपमा केन्द्रीय सचिवालयलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका कतिपय केन्द्रीय सदस्यले गरेका छन् । प्रस्तावित विधान मस्यौदामा अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीमध्येबाट ७ सदस्यीय सचिवालय रहने भनिएको छ ।

त्यस्तै महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय रहने भनिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय भइसकेपछि सचिवालय किन चाहियो रु भन्ने प्रश्न कतिपयले उठाएका छन् । स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरू दैनिन्दिन कार्यान्वयन गर्नेगरी सचिवलाय प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि एमालेका आधिकारिक कमिटीको संरचनामा भने सचिवालय राखिएको छैन ।

एमालेका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव रहनेगरी पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्येबाट ७ जनाको सचिवालय बनाउँदा अध्यक्षको तजबिज चल्ने भएकोले आशंकाको नजरले कतिपयले हेरेका छन् ।

एमालेको प्रस्तावित विधानमा २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एमालेमा रहेका पोलिटव्यूरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संरचना खारेज गरिएको छ । ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको हद भने कायमै राखिएको छ ।