प्रचण्ड र माधवबाट धोखा पाएपछि संकटमा देउवा सरकार
विगत केही समयदेखि चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनलाई लिएर सरकार सङ्कटमा परेको छ । नेपालले लिने कि नलिने भनेर लामो समयदेखि चर्चा-परिचर्चामा रहेको एमसीसी अब चाँडै नै अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरिँदै छ । दुई वर्षअघि नै अनुमोदन भइ काम सुरु हुनुपर्ने एमसीसी अनुदान अहिलेसम्म विवादमा अल्झिएपछि अमेरिकी सरकारले दुई हप्ताअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई नेपाल पठाएको थियो । फतिमाले नेपालमा सबै दलका सबै मुख्य नेताहरूलाई भेटेकी थिइन् । नेताहरूबाट एमसीसी पास हुने आश्वासनसहित उनी गत हप्ता स्वदेश फर्किएकी छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फतिमालाई एमसीसी संसद्बाट पास हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले आफू सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको र आफूले जसरी भए पनि पास गरेरै छोड्ने बताउनुभएको थियो । उपाध्यक्ष फतिमासँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमै एमसीसी पास गर्न खोजेको तर त्यतिबेला आफ्नै दलमा रहेको एक समूहका कारण गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो- ‘अहिले सरकारमा उहाँहरूको बहुमत छ । बहुमतले पारित गर्न सक्छ, उहाँहरूले नै सक्नुहुन्छ, हाम्रो आवश्यक्ता नै पर्दैन । यदि हाम्रो आवश्यक्ता पऱ्यो भने हामी धारणा बनाउछौँ ।’
माओवादी नेता प्रचण्डसँगको भेटमा भने फतिमाले फरक जवाफ प्राप्त गरेकी थिइन् । प्रचण्डको माग आफूहरूलाई अमेरिकाले आतङ्ककारीको सूचीबाट पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने भन्ने थियो । आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको तर पार्टीमा केही समस्याहरू मिलाउनुपर्ने भन्दै आफूहरूमाथि लागेको रेडकर्नर नोटिस र टेरोरिष्टको ट्यागका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । यी कुराहरू पूर्णतः हटेपछि आफूलाई एमसीसीको पक्ष लिन सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भएपछि सडक र सदनमा ठुलो हङ्गामा हुने निश्चित झैँ देखिन्छ । संसदमा दर्ता हुने अवस्था आउन नदिन सडकमा खबरदारी गर्ने भनी विभिन्न समूहहरू एकत्रित भएका छन् । एमसीसीलाई लिएर मधेशी दल र नेताहरूले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । दर्ता भएपछि मधेशी दलले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । यता माओवादीका ४८ सांसदमध्ये बढीमा १२ जना मात्रै अनुमोदनको पक्षमा हुने र अरु सबै विपक्षमा रहने स्थिति छ । नेकपा एमालेभित्र ठुलो जनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ । काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वलाई सघाउ पुऱ्याउन एमालेले एमसीसी अनुमोदन गरिदिने विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जानुअघि प्रचण्डलाई एमसीसीका सम्बन्धमा प्रष्ट हुन भन्नुभएको थियो । प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने आश्वासन दिएपछि काङ्ग्रेस सरकारमा गएको हो । तर अहिले प्रचण्डको धारणा बदलिएको छ । एमसीसी पास गर्न नहुने कुरामा प्रचण्ड माधन नेपाल दुवै प्रतिबद्ध देखिएका छन् । प्रचण्ड-माधवको धारणा नबदलिएमा काङ्ग्रेस-माओवादी-नेकपा समाजवादी गठबन्धन तोडिन सक्ने सम्भावना छ । एमसीसीकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच निकटता बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता केपी ओलीबीच सम्पर्क र सम्वादको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र देउवाको हकमा एमालेसँगको निकटता एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि र नेकपा एमाले र विशेषगरी नेता केपी ओलीलाई भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘साइज’मा ल्याउनका लागि समझदारी बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
काङ्ग्रेस-एमाले निकटता बढ्दै गएको र काङ्ग्रेस-माओवादी-नेकपा समाजवादी गठबन्धन टुटेको अवस्थामा सरकार फेरबदलका केही सम्भावनाहरू देखिन्छ । पहिलो- काङ्ग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने नेकपा एमालेले समर्थन दिने । दोश्रो- काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भइ संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने । तेश्रो- केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र काङ्ग्रेस सहभागी हुने । यसरी पूर्णता नै प्राप्त नगर्दै सरकार सङ्कटमा परेको छ ।
