बागमतीमा बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न भारतीय कम्पनि सक्रीय



 

 

प्रदेश सांसदलाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनि बागमती प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरीदका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध पारेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी रहँदा सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामाथि अहीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विमती जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहीलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी निती कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो । त्यतिबेला अहीले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत बिरोध गरेन । जव बस खरीद प्रकृयाका लागि सरकारले टेण्डर प्रकृया अघि बढायो यति बेला भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेस बिरोधमा उत्रीएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन सहीत बस खरीदका लागि टेण्डर आब्हान गरेपछि माओवादी केन्द्र बिरोधमा छ । केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको साथ छ । मन्त्रालयले बिद्युतीय बस खरीदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी गर्न प्रदेश सांसदहरुसंग अन्तरक्रीया आयोजना गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल धादिङमा कुनै हालतमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नदिने पक्षमा रहेको बताए । उनले गजुरीमा आफ्नै बोलवाला चल्ने भन्दै धादिङभरी नै स्टेशन बन्न नदिने बताए ।

सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रकृया अघि बढाएको स्थानमा जम्मकट्टेलको वालुवा प्लान्ट रहेकै कारण उनी यो आयोजना बन्न नदिने खेलमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशमा बिद्युतीय बस सञ्चालन भए अहीले भईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको खपत र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भारतीय सवारी साधनको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै भारतीय कम्पनी प्रदेश सांसदहरु मार्फत बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् । भारतीय सवारी साधन आयातमा लगानी रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ बिद्युतीय सवारी भित्रन नदिने रण्नितीमा छन् । बानियाँ र जम्मकट्टेललाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजना विफल बनाउन लागि परेको छ ।

नेपालमा हाईड्रो पावरमा लगानी बढीरहेको छ । यहाँ बिद्युत उत्पादन बढीरहेका बेला वातावरण मैत्री बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको छ । प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बसलाई सेवामुखी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै वर्गका नागरिकलाई निशुल्क हुनेगरी बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तत्काल ३० वटा बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि धुलेखेल, काठमाडौँ धादिङ र हेटौँडामा रहेका सरकारकै मातहतमा सञ्चालीत बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । इन्धन र मर्मतमा समेत सहुलीयत हुने विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्दा लागत कष्ट घट्ने र सर्वसाधारणले सहुलीयत भाडादरमा सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अस्थायी, ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

सर्वोच्च अदालतको बोर्डमा कालो छ्याप्ने विनु यादव पक्राउ

    श्रीमानबाट घरेलु हिंसामा परेको दाबी गर्दै आएकी विनु यादवले आज सर्वोच्चको

आजपनि तोलामा २ हजार ६ सय घट्यो सुन

    अघिल्लो दिन प्रतितोला १५ हजार ९ सय रुपैयाँ घटेको सुन मंगलबार

रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा