के धर्म निरपेक्षता र संघियता बारे समिक्षा गर्न जरुरी छ ?

 

 

 

२००७ साल पछिको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने करिब १०, १२ बर्षको अन्तरालमा राजनैतिक उथलपुथल भएको पाउन सकिन्छ । ७ साल, १७ साल, ३७ साल, ४६ साल, ५२ साल र ६२ साल । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि संबिधान निमार्णसंगै घोषणा गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १३ बर्षको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ ।
हिजो मात्रै नेकपा एमालेको केन्द्रिय समिति बैठकमा पूर्व मन्त्री तथा सो पार्टीका केन्द्रिय सदस्य महेश वस्नेतले दर्ज गराएका केहि प्रस्ताबहरmले नेपालको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तको अवधिको श्रृङखलालाई हेर्दा फेरि पनि वर्तमान संबिधानका प्रमुख अन्र्तवस्तुमा पुर्नविचार गनुपर्ने कुराहरmले वर्तमान व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरालाई त संकेत गरिरहेको त छैन भन्ने गम्भिर सवाल जन्माएको छ । उनीले संघियताको बारेमा समिक्षा, मुलुकको बिशिष्ट पहिचान घोषणा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, एक व्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नहुने, पार्टी र राजकिय सत्ता संचालनमा ४० प्रतिशत युवाको सहभागिता र यी सवालहरm पार्टीको आगामी महाधिवेशनको राजनैैतिक प्रतिबेदन, पार्टी बिधान र चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्ने बिषयमा कार्यदल बनाएर अघि बढनुपर्ने जस्ता बिषय राखेका छन ।

यसरी सक्तासिन पार्टीका एक प्रभावशालि नेताको बिचार बाहिरीनु र यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरmले देश भित्र केहि खतराको घण्टी बजिरहेको संकेत सहितको संयुक्त वक्तव्य जारी हुनुलाई सामान्य घटना मात्रै वा एक संयोगको रmपमा मात्रै मान्न सकिदैन होला । खैर दुबै पक्षका यी राजनैतिक एजेन्डाको लडाई कसरि अघि बढछ ? त्यो कुरा समयको पर्दा खुले पछि अझै प्रष्ट हुदै जाला । तर यहाँ सवाल राजैतिक प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरिनु नभइ महत्वपुर्ण सवाल त जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन पछि त्यसको सफल कार्यान्वयन गरिनु हो । अर्थात त्यो व्यवस्थाले नागरिकलाई उच्चतम सेवा प्रवाह गर्नसक्नु हो । राजनैतिक नेतृत्वहरm जहिले पनि नयाँ नयाँ जार्गनको प्रयोग गर्दै जनतालाई त्यसै भित्र रmमल्याइ राखेको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

यसको ठिक उल्टो व्यवस्था परिवर्तन पछि विकासका नयाँ नयाँ मोडेलको खोज, अन्वेशन, कार्यान्वयन, जनताका दिनानुदिनका समस्याको विश्लेषण, पहिचान र समाधान, राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको सहज प्रवाह, राज्यका विभिन्न संरचना भित्रको सुशासन कायम, भ्रष्टाचार न्युनिकरण लगायतका बिषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर तपाईले कहिले सुन्नु भएको छ – ‘वर्तमान नेपालका पार्टीले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो बनाउने विषयमा बहस, छलफल गरेको ? कहिले सुन्नुभएको छ – आज नेपालका शिर्ष नेताहरm प्रदेशियका नव जवान युवाहरmलाई स्वदेशमा नै कसरि रोजगारी दिने वा भनौँ मौलिक उत्पादनलाई वृद्धि गरि देश भित्रै कलकारखाना संचालन गरि समृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरे भनेर । के कहिले सुन्नु भएको छ – हामीले राजनैतिक परिवर्तन त गर्याैं तर हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्र राणकालिन सोचको नै छ । त्यसलाई कसरी आधुनिकिकरण गर्ने भन्ने बिषयमा बहस केन्द्रित गरेको वा भनौँ यस्तै यस्तै विभिन्न विकासका सवालमा केन्द्रित बहसहरm भन्दा दल र नेतृत्वहरmको बहस राजनैतिक खिचातानिका बिषयमा मात्रै भए ।

विकासका सवालमा बहसलाई केद्रित गरिनुपर्छ भने पनि जबरजस्त फेरि राजनैतिक सवालहरm आईरहेका छन । त्यो हो नेकपा एमालेका नेता महेस बस्नेतले उठाएको केहि सवाल र संसदिय राजनिति भित्र र वाहिर रहेका दलहरmका फरक राजनैतिक एजेन्डाहरm । जस्तो कि सक्तासिन पार्टीकै एक प्रभावशाली नेताले पार्टीको आधिकारीक बैठकमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता बारे समिक्षा गरिनुपर्ने कुरा, सांस्कतिक पहिचान सहितको राज्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगाएतका संबिधानका प्रमुख अन्तर बस्तुमा माथि नै प्रश्न उठाएर एजेन्डा टेबुल गरिसकेपछि वा यी बिषयमा समिक्षा गरिनुपर्ने जस्ता कुरा गरिसके पछि संबिधान निमार्ण कै प्रक्रिया देखि असहमति राख्दै आएका संघियता विरोधि चित्र बहादुर केसी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता बिरोधि कमल थापाहरm, साँस्कृतिक पहिचानको वकालत गर्ने बिभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरm र समग्र व्यवस्था नै खारेज गरि समाजवादी राज्यको वकालत गर्ने विप्लवहरmका एजेन्डाहरmलाई लत्याएर हिड्न सकिन्छ होला जस्तो देखिदैन । समग्र बिचारहरmको समुन्द्रमन्थन एकै डाला भित्र हालेर गरिनुपर्छ । देश भित्रका विभिन्न शक्तिहरmका आआफ्नै विचार, दृष्टिकोणहरm छन । एकले अर्काको विचारलाई निषेध गर्दै जानुले राजनैतिक किचोलोको अन्य हुन्छ जस्तो देखिदैन । यसले व्यवस्था परिवर्तको श्रृङखलालाई अनन्तकालसम्म नै डोर्याउन सक्छ । यसर्थ कसैलाई पनि निषेध नगरिकन नेकपा एमाले ले मात्रै हैन देशका सम्पुर्ण राजनैतिक शक्तिहरm (राजा देखि दलहरmसम्म) एक ठाउँमा उभिएर बिसिष्ट भूराजनितिलाई मध्यनजर गर्दै देशका समग्र विषयमा समिक्षा गर्नै पर्ने बेला आएको छ ।

संबिधानमा लेखिएका कुराहरm पक्कै पनि ढुङ्गामा लेखिएका अक्षर हैनन । यो त जनताको आवश्यकता र चहाना अनुसार परिवर्तन हुने परिवर्तनशिल दस्तावेज हो । करिब ४ बर्ष संघियताको प्रयोग पछि यस बिषयमा जनताको बुझाई उस्तै छ त ? के हामीले चाहेको संघियता यस्तै हो वा कार्यान्वयन गर्ने पात्र उचित नभएर यस्तो भएको हो ? यस बिषयमा जनतालाई बुझाइनु पर्छ कि पदैन ? संबिधानमा धर्मनिरपेक्षा घुसाई सकेपछिको नेपाली समाजमा ईशाइकरण मौलाउदै गईहेको विषय र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर गरिएका धर्मपरिवर्तनका विषयलाई कसरी बुझने ? धर्मसंग त हाम्रा सांस्कृतिक मुल्य, मान्यता र नेपाली पहिचान पनि जोडिएका छन भलै हिन्दुधर्म भित्र पनि केहि अवैज्ञानिकता हुन सक्छन । अवैज्ञानिक कुराहरmलाई हटाउदै जानुपर्छ ।

हाम्रा सांस्कृतिक पहिचान मेटिदै जाने हो वा मेटाउदै जाने हो भने हामीले निमार्ण गर्न चाहेको संस्कृति कस्तो खालको हो ? के हाम्रो हिन्दु सनातन धर्म, संस्कृति भित्रका सबै कुरा खराब छन ? यस्ता बिषयमा गहन छलफल गरिनुपर्छ कि पदैन ? आज हामी आफ्ना ज्ञान, संस्कृति, धर्म प्रति किन गर्व गर्न सकिरहेका छैनौ ? हाम्रा मौलिक वेद, पुराण, संस्कृत भाषा तथा शिक्षाको वकालत, प्रचार प्रसार र विकास गर्न सकिरहेका छैनौ । हामीलाई हाम्रा चिजमा किन विश्वास छैन ? हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौ कि मानौ हाम्रा मौलिक ज्ञानको पाठ अंग्रेजीमा उल्था गरेर विदेशिले पढाएपछि मात्रै बिश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ । यति मात्रै हैन ०६२÷०६३ पछिका १५ बर्षहरmलाई फर्केर हेर्दा हामीले ल्याएको भनिएको गणतन्त्रमा दलहरmले के देशलाई सहि गति दिन सकेका छन त ? राजसंस्था रहदा सम्पुर्ण दोष राजालाई थोपारेका दलहरmले के गरे त ? राजसंस्था रहदा त्यो बेलाका दलहरm कांग्रेस, एमालेको केहि दोष थिएन त ? राजसंस्था मात्रै खराब अनि त्यो व्यवस्था भित्रका दलहरm अशल भन्ने निष्कर्षमा त कसरी पुग्न सकिएला र ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नहरm समिक्षा गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

यसर्थ निरपेक्षरmपमा आफैमा कुनै पनि व्यवस्था राम्रोे, नराम्रो भन्ने हुदैन । हरेक व्यवस्थाका आआफ्नै गुण, अवगुण हुन्छन । अब एक पटक नेपाली दिमागले नेपाली मौलिकता अनुसारको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा राजा देखि विप्लवसम्मका सम्पुर्ण राजनैतिक शक्तिहरm बिच गहन छलफल गरि राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अघि बढनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी नेपालका कम्युनिष्टहरmले माक्सवादलाई जडतामा नबुझि माक्र्सवादका असल पक्षहरmलाई ग्रहण गरि नेपाल सुहाउदो व्यवस्था निमार्णमा अघि बढ्नुपर्छ की ? लेखक ,पवन कुमार वली