सेनासँग कति आशा राख्ने ?

 

 

 

देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न सङ्कटको समाधान सैन्य अग्रसरताबाट हुनुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या विगतको तुलनामा बढ्दै गएको छ । शताब्दीभित्र भएका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको (वि.सं. २०६३ को) परिवर्तनपछिका डेढ दशकभित्र राजनीतिक क्षेत्रले दर्शाएको व्यवहारले आममानिसमा निराशा बढाएकोले मानिसको आँखा र आशा सेनातिर सरेको हो ।

कुनै बेला राणाहरू सत्तामा थिए र, अरुहरूले सानोतिनो अवसरका निम्ति शासकहरूलाई रिझाउनु पर्थ्यो । एक समय पञ्चायतका समर्थकहरूलाई मात्र उच्च अवसर मिल्न सक्थ्यो भने प्रजातन्त्रकालमा पनि एकथरीको शासनमा अन्य सबैथरीले अवसरहरूबाट पूर्ण रूपले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो । र, अहिले नामाकरण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि शासक पक्ष र गैह्रशासक पक्षबीचको दूरी गहिरिएको छ, बढेको छ ।

सिद्धान्ततः प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रजातन्त्रविरोधीहरूका निम्ति समेत अवसरहरू खुला हुन्छन्, आस्था र विचारका आधारमा भिन्न-भिन्न व्यवहार प्रजातन्त्रमा हुँदैन, भयो भने त्यस्तो व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मानिदैन । साध्यमा भन्दा साधनमा रमाउने नेपालीहरूको रुग्ण मनोविज्ञानको लाभ राजनीतिक क्षेत्रले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको छ र, पछिल्लो ‘व्यवस्था’लाई पनि महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचार-प्रसार गरी जनतालाई गुमराहमा राख्ने कार्य भइरहेको छ । व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि नीति र नेतृत्व सही भएमा परिणाम सुखद हुन सक्छ र, सुखद परिणामले व्यवस्था (साधन) परिवर्तनको एजेण्डालाई मुखरित हुन दिँदैन । वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रहितको प्रतिकुल भए पनि नीति र नेतृत्वको कार्य-व्यवहार राष्ट्रियहितमा केन्द्रीत भइदिएको भए साधन परिवर्तनको एजेण्डाप्रति आममानिसको ध्यानाकर्षण नहुन सक्थ्यो । साधन, साधक र कार्य परिणाम तीनवटै पक्ष निराशाजनक भएपछि नेपालीहरूमा ‘लोकतन्त्र’, दल र दलका नेताहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । ‘बरु सेनाले शासन गरिदिए हुन्थ्यो’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू सचेत नागरिकहरूबाट समेत सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुन थालेका छन् ।

नेपालीले अहिलेसम्म सैन्य शासन ब्यहोर्नुपरेको छैन र, सेनाले शासनभार लिएपछि राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न खोजिएको पनि छैन । संविधानका केही अन्तरवस्तु र नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले जनतालाई सैन्य शासनका पक्षमा उभ्याउँदै लगेको छ । तर जनताले या कसैले चाहेझैँ नेपालमा सैन्य शासनको सम्भावना होला ? लेखमा यसै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो लेख तयार भइरहँदा नेपाली सेनाको उमेर २७५ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १८०१ मा श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट स्थापित सेनाले नेपालको एकिकरणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको र, दुईवटा विश्वयुद्धमा आफ्नो विशिष्ट क्षमता देखाएको हुनाले नेपाली सेना संसारकै सबभन्दा बहादुरमा अङ्कित हुन पुगेको छ । यही सेनाको साथ लिएर पृथ्वीनारायण शाहले ब्रिटिष इण्डियनसँग लडेर हिमालको काखमा विकसित सभ्यता, इतिहास, धर्म, संस्कृति र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो । इतिहासमा निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण विश्वका दश बहादुर सेना भएका मुलुकको कीर्तिमान राख्न नेपाल सफल भएको छ । काजी कालु पाण्डे, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा र अमरसिंह थापाजस्ता विश्वप्रशिद्ध वीरहरूको जन्म नेपाली सेनाकै कोखबाट भएको हो । नेपाली सेनाको वीरताको वर्णन सुनेका कइसर विलियम द्वितीयको भनाइ हुने गर्थ्यो- ‘म संसारका कुनै पनि सैन्य शक्तिसँग लड्न आफ्नो सेना पठाउन सक्छु, तर गोर्खाली सेनाको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो मुटु काँप्छ ।’

सन् १७४४ मा गठन भएयताका सात दशक (सन् १८१५ को सुगौली सन्धि)सम्म नेपाली सेना निरन्तर युद्ध मैदानमा रह्यो, यसले कहिल्यै विश्राम लिएन । त्यसपछि तिब्बत-चीनसँग भएका युद्धहरूमा नेपाली सेना विजयी बनेको थियो भने प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि नेपाली सेनाको सहभागिता र यिनको भूमिका विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको थियो । तत्कालिक ब्रिटिष भारतीय सरकारले लखनउमा भएको विद्रोह समन गर्न नेपाली सेनाकै सहयोग लिएको थियो र, त्यस क्रममा सेनाले देखाएको बहादुरी पनि इतिहासअङ्कित छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादविरोधी नायकका रूपमा चर्चा गर्दै उहाँलाई स्वतन्त्रताप्रेमीहरूले आफ्नो प्रेरणाको श्रोत मानेका थिए । ब्रिटिष साम्राज्यविरुद्ध लडिरहेका अमेरिकी जनताको प्रेरणाको श्रोत पृथ्वीनारायण शाह बन्नुको पार्श्व कारण पनि नेपाली सेना नै बनेको हो । द्वितीय विश्वयुद्धपछिको समयमा विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको उपयोग भइरहेको छ र, यस कार्यमा समेत नेपाली सेनाले आफ्नो विशिष्टता कायम गर्दै आएको छ । देशमा प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारका विपत्ति उत्पन्न हुँदा सबैभन्दा भरपर्दो साथी नेपाली सेना नै बन्ने गरेको छ । त्यसैले जनताको दृष्टिमा आज पनि नेपाली सेना दुःखको साथी हो, भरोसाको केन्द्र हो ।

एक समय सेनाको भूमिका राज्यको सीमा विस्तार र सूरक्षामा सीमित थियो । सभ्यताको विकाससँगै सेनाको जिम्मेवारी पनि विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, राष्ट्रिय पहिचान, धर्म, संस्कृति, भाषा र सार्वभौमिक सर्वोच्चता रक्षाको दायित्व पनि सेनामा थपिएको छ । सेनाले विस्तारित दायित्वअनुरूप आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन, यो आजको मूल प्रश्न हो । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको पुरानो सीमा विवाद धेरै हदसम्म सुल्झिए पनि केही स्थानका ‘क्रोनिक’ समस्या राजनीतिक या कुटनीतिक स्तरबाट नै समाधान खोजिनुपर्ने भएकोले यस विषयमा सेनाको बेग्लै भूमिकाको अपेक्षा या मूल्याङ्कन उचित होइन । सैन्य सङ्गठनको सुदृढीकरण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रीत रहेर सेनाको समीक्षा गर्न भने बिलम्ब भइसकेको छ ।

नेपाली सेनाको आकार दुई दशकभित्रै कैयन गुणा वृद्धि भएको छ र, सैन्य उपकरण तथा तालिमका दृष्टिले पनि सेनाको स्तर बढेको छ । राज्यका अन्य सबै निकायहरूमा राजनीतिकरण मात्र होइन, पार्टीकरण नै भइसक्दा पनि राजनीतिकरण हुनबाट सेना जोगिएको छ, यो आफैंमा एउटा सुन्दरतम उपलब्धि हो । तर सेनालाई चुस्त, लडाकु र समयानुकुल दक्ष बनाउन नसक्नुलाई चाहिँ कमजोर पाटो मान्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपाली सेनालाई गुरिल्ला तालिम नदिइनुलाई सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँदैन । नेपाल जस्तो विपन्न र सामरिक दृष्टिले कमजोर मुलुकको सेनाका निम्ति गुरिल्ला तालिम अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले ब्रिटिष इण्डियासँगको लडाइँमा विजय हासिल गर्नुको मूख्य कारण गुरिल्ला शैलीको युद्ध नै हो । अरिङ्गाललाई समेत बैरीहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने कला नभइदिएको भए ब्रिटिष इण्डियासँग लडाइँ लड्ने र जित्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहको कल्पनामा मात्र सीमित रहन सक्थ्यो । भियतनाम जस्तो मुलुकले अमेरिकालाई पराजित गर्न गुरिल्ला युद्धकलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । इराकबाट अमेरिकी सेना हटाउन पनि गुरिल्ला र छापामार शैलीको युद्धले सहयोग पुऱ्याएको थियो । अफगानिस्तानमा तालिवानीहरू गुरिल्ला शैलीमा वर्षौंदेखि युद्ध लड्दैछन् र, अमेरिकालाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’को उपाय खोज्नुपर्ने ठाउँमा पुऱ्याएको छ । जङ्गबहादुर राणाका समयमा तिब्बत-चीनसँग भएको युद्धमा नेपालले झण्डै पराजित हुनुपरेको थियो । ‘टयाक्टिकल’ युद्धकलाले मात्र बेत्रावतीसम्म आइसकेको चिनियाँ सेनालाई धपाउने सफलता नेपाललाई मिलेको हो । विश्वमा सानो मुलुकले शक्तिशालीहरूलाई परास्त गरेको यस्ता अनेक उदाहरण छन् । तर नेपाली सेनालाई यस प्रकारले तयार गर्नेतर्फ ध्यान नदिइनु आफैंमा रहश्यपूर्ण र आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

२०६३ को परिवर्तन राष्ट्रियताविरुद्ध लक्षित रहेको तथ्य अब सबै दृष्टिले उजागर भइसकेको छ । त्यसयता नेपाली सेनालाई कमजोर र विवादित तुल्याउन राजनीतिक क्षेत्रबाट अनेकौँ प्रयास हुँदै आएका छन् । आफ्नै राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र सूरक्षाकर्मीहरूविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सरदारहरूले खुला राजनीतिमा आएलगत्तै राष्ट्रिय सेनालाई ‘अपराधी’ र ‘बलात्कारी’ करार दिएर तेजोबध गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि सेनाको सङ्ख्या दश हजारमा सीमित गर्न चौतर्फी दबाब पैदा गरियो । त्यसमा सफलता प्राप्त नहुने देखिएपछि माओवाद र पार्टीका निम्ति हिंसात्मक गतिविधिमा सामेल भएका गुरिल्ला र छापामारहरूको ठूलो सङ्ख्या घुसपैठ गराएर राष्ट्रिय सेनालाई भित्रैबाट ध्वङ्श तुल्याउने या आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति प्रयोग/दुरूपयोग गर्ने प्रयास पनि भयो । त्यसैबीच समावेशी, जनमुखी र वैज्ञानिक बनाउने नाममा सेनामाथि तीव्र दबाब दिने कार्य पनि भयो ।

राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर तुल्याउन भएका यस्ता अनेकौँ प्रयास सफल हुन नसकेपछि विद्यमान राजनीतिको संस्थापन पक्षले सेनालाई दुर्बल तुल्याउन केही वर्षदेखि नयाँ तरिका अपनाएको छ । साधारण प्रकृतिका विकास निर्माण र ब्यापारिक कार्यमा समेत सेनालाई सामेल गराउने नीति वास्तवमा कपटपूर्ण र खोटी नियतबाट प्रेरित छ । उच्च तहलाई आम्दानीका अवसरहरूमा भुलाइदिएपछि सेना भुत्ते हुन्छ र, यसले सेनालाई मूख्य कर्मबाट च्यूत गराउँछ भन्ने वर्तमान राजनीतिको संस्थापनले राम्रोसँग बुझेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध भइरहेका आफ्ना गतिविधिप्रति सेनाको आँखा नलागोस् र ऊ आफ्नै आम्दानीका बाटोमा भुलिरहोस् भन्ने नियतका साथ राष्ट्रिय सेनालाई ‘ठेक्कापट्टा कम्पनी’मा रूपान्तरण गरिदिने प्रयास भइरहेको छ र, सेनाका अधिकाङ्श उच्चाधिकारी यसैमा रमाइरहेका पनि छन् । सेनाका मान्छे जब आम्दानीका श्रोतहरूमा भुल्न थाल्छन्, त्यस्तो सेनाबाट राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह हुने आशा गर्न सकिँदैन, हुँदैन ।

राजाका नाममा शपथ लिएर कर्तव्यपथमा हिँडेको बताइने सेनाले आफ्नै सङ्गठनको संस्थापक बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वङ्शज राजा र राजसंस्थाको रक्षा गर्न खोजेन-सकेन । देशको अखण्डता र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु कुनै पनि मुलुकको सेनाको मूल कर्तव्य हो । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता भङ्ग गरेर मुलुकलाई खण्डित गर्न प्रयास हुँदा सेना रमिते भएर बसिदियो । जातीय राज्यहरूको उत्पत्ति गराएर नेपालमा अस्थिरता र आन्तरिक युद्धको पृष्ठभूमि बनाउने प्रयास हुँदा पनि सेनाले आश्चर्यजनक मौनता देखायो । विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटिनु पनि राष्ट्रियतामाथिकै हमला थियो ।

हिन्दूत्वलाई राष्ट्रिय एकताको एउटा बलियो सूत्र मानिन्छ, तराइ र पहाड जोड्ने हिन्दूत्व बाहेक अर्को प्रभावकारी सूत्र भेटिएको पनि छैन । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षता लादिएको दृष्य पनि सेनाले टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई दूरगामी असर पार्ने यस्ता अनेकौँ निर्णयमा सेना सहयोगी या साक्षी भूमिकामा देखापऱ्यो । तथापि, त्रिशुल डमरुअङ्कित आफ्नो ऐतिहासिक ‘लोगो’सम्मको रक्षा गर्न भने तत्कालका निम्ति सफल भएको छ र, सेनाले यतिमै चित्त बुझाउन खोजेको देखिन्छ । सैन्य मूख्यालयलगायत मातहतका निकायहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरसम्म राख्ने ‘बहादुरी’ पनि सेनाले देखाएको छ ।

हो, सामान्य अवस्थामा सेनाले राजनीतिक निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्दैन र, कम्युनिष्ट बाहेकका मुलुकमा सेनाको राजनीतिकरणलाई जायज पनि मानिदैन । नेपाली सेनाले पनि २७५ वर्षको गौरवमय इतिहासमा प्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिकाबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको छ । एउटा ब्यवसायिक राष्ट्रिय सेनाले राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन नखोज्नु स्वभाविक हो । तर २०६३ पछिका राजनीतिक निर्णय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध परिलक्षित हुँदा पनि नेपाली सेना किंकर्तव्यबिमूढ रहनु आफैंमा दुःखद र संशयपूर्ण घटनाका रूपमा इतिहासअङ्कित हुन पुगेको छ ।

संसारमा गोर्खाली (नेपाली) सेनाले कैयन मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गरिदिएको छ । आफ्नै मुलुकको राष्ट्रियता रक्षा गर्न नेपाली सेना असमर्थ भएको विश्वास विश्वले गर्न नसके पनि राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूमा ‘त्यस्तै इम्प्रेसन’ परेको छ । धराशायी बन्दै गएको नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको पुनस्र्थापन गर्ने कार्य सेनाबाट हुन त सक्छ, तर उसले त्यसो गर्न सक्ने विश्वासका आधारहरू भेटिँदैनन् । पछिल्लो समयमा सेनाको सार्वभौमिकतामाथि समेत आशङ्क गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गर्ने उद्देश्यका निम्ति लिइने निर्णयहरूमा सेनाको सार्वभौमिक भूमिका रहन्छ भन्नेमा समेत आशङ्का पैदा हुनु भनेको कालान्तरमा राष्ट्रिय सेनाप्रतिको भरोसाबिसर्जनको पृष्ठभूमि बन्नु हो ।

यसरी सेनाप्रति आशङ्का उत्पन्न हुनुको मूल कारण २०६३ पछिको सेनाको आफ्नै भूमिकालाई मानिन्छ । आफ्नो परमसेनाधिपतिको रक्षा गर्न नखोज्ने-नसक्ने सेनाबाट काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टका कुनै नेताको शान, मान र सत्ता-रक्षाका लागि कुनै विशेष भूमिका निर्वाह हुने ठानिएको छैन । न राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकुल मानिने वर्तमान संविधानलाई सच्याउने या बदल्ने कार्यमा नै सेनाबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न मिल्ने स्थिति छ । कदाचित सेनाबाट त्यस्ता कुनै कार्य-कदम चालियो भने त्यसलाई ‘बोनस’का रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनाको नेतृत्वमा देशप्रतिको ममता र कर्तव्यबोध हुँदै नभएको होइन । तर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ‘कोअपरेसन’ टुट्ने आशङ्काले सेनाको नेतृत्वलाई त्राहिमाम गराएको बुझ्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साथको सुनिश्चितता नभएसम्म ‘राष्ट्रिय दायित्व’ पूरा गर्न सेना अग्रसर हुनेमा शङ्का गरियो भने त्यो गलत हुने छैन । त्यसर्थ यो स्थितिमा राजनीतिक ज्यादती या राज्य संयन्त्रहरूको विद्रुपीकरणमा अवरोध पैदा गर्न सैन्य अग्रसरताको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हो । कुनै अप्रत्याशित कारणबाट सेना अपेक्षित भूमिकामा प्रकट भयो भने त्यसलाई आमनेपाली जनताले ‘चिठ्ठा’का रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जय मातृभूमि !