जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने पहल थालेका छन् । यसका लागि उनी एमालेभित्रको विवाद मिलाउन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई साथमा लिने प्रयन्तमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुको कारण थियो– एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदको अनुपस्थिति । अनि जसपा सांसदहरुको विभाजन ।
जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १५ जना सांसदले तटस्थ बसेर ओलीलाई सहयोग नै गरे, विपक्षीलाई नयाँ सरकार बनाउन दिएनन् । तर, उपेन्द्र यादव पक्षका १५ जना सांसदले ओलीको विपक्षमा मत दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत, प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य छन् । विश्वासको पाउन बहुमत सदस्य १३६ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा हाल नेकपा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१ (२ जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ (२ जना निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
एमालेको आन्तरिक विवाद मिल्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा जसपा निर्णायक हुने देखिन्छ । संसदको अंकगणितलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन जसपा निर्णायक छ । एमालेका संग १२१ सांसद छन् । हाल ३२ सांसद रहेको जसपाले एक भएर साथ दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले सुविधाजनक बहुमत पाउँछन् ।
त्यसैगरी जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षमा विभाजित १५–१६ सासंद मध्ये कुनै समुहका सांसदले साथ दिएको खण्डमा पनि ओलीलाई बहुमत पुग्नसक्छ । तर यसका लागि उनले पार्टीभित्रको माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । संविधानको ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुला हुन्छ ।
एकल बहुमत, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत र ठूलो दलको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ ।
उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपधारा ५ अनुसार फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने कतिपयको आंकलन छ । तर त्यसबेला विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा विपक्षी गठबन्धनको कुनै सासंद पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । यो बेला पनि जसपाले कसलाई साथ दिन्छ भन्ने विषयले निर्णायक अर्थ राख्छ ।
