एमाले संसदीय समितिमा व्यापक हेरफेर, सुरेन्द्र पाण्डे हटाइए

हाम्रो इकोनोमि

 

सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै पार्टी ब्युँताइदिएसँगै नेकपा (एमाले) संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो । दलीय अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने संसदीय समितिमा आफ्नो हैसियत अनुसार सदस्य हेरफेर गरिदिन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आग्रह गरेको छ ।

एमालेले २५ चैतमा सभामुख सापकोटालाई पत्र लेख्दै संसदका विषयगत समितिका सदस्यहरू हेरफेर गरिदिन आग्रह गरेको हो । कामकारबाहीमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार पाएका संसदीय समितिको महत्वलाई बुझ्दै एमालले चाँडो भन्दा चाँडो सदस्य हेरफेर गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

एमालेले पठाएको पत्रमा २६ गते बस्ने बैठकमा सदस्य हेरफेर गरी जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । तर, सभामुखले त्यसो नगरेपछि एमाले सांसद खगराज अधिकारीले बैठकमा विरोध जनाएका थिए । अधिकारीलाई जवाफ दिँदै सभामुखले नाम प्राप्त भएपछि हेरफेर गरिने जानकारी दिएका थिए । २६ गते नै सदस्य हेरफेरलाई एजेण्डा बनाएर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेको भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ चलिरहेको भन्दै हाललाई उक्त समितिमा सदस्य हेरफेर गर्न नहुने अडानमा छन् । एमालेले भने त्यसको विरोध गरेको छ ।

 

संसदीय सुनुवाइमा अर्थपूर्ण हेरफेर

प्रभावशाली समिति मध्यको एक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुरेन्द्र पाण्डे हटाइएका छन् । नेकपा एमालेको सदस्यबाट समेत ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हटाइएको हो । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको मुखैमा एमालेले समितिमा पाँच सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध संसदीय समितिमा समेत चलखेल गर्न खोजिएको बेला एमालेले सुनुवाइ समितिमा हेरफेर गरेको हो ।

कांग्रेस, माओवादी लगायत विपक्षी दलहरूको दबाब भने न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइअघि एमालेको हैसियत परिवर्तन नगर्नमा छ । तर एमालेले संसदीय समितिमा नेकपाको हैसियतमा नबस्ने र एमालेको हैसियतमा सदस्यहरूको थपघट हुनुपर्ने बताइसकेको छ । एमालेले हेरफेरका लागि सभामुखलाई बुझाएको नाममावलीमा सुनुवाइ समितिका लागि पाँच जनाको नाम पठाएको छ । जसमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईको नाम पठाइएको छ ।

पाल यसअघि पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा थिइन् । मुख्य सेचतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीका साथै खगराज र राजेन्द्र राई यसपटक थपिएका हुन् । उनीहरू सबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट सांसद हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ जना सांसद थिए । तीमध्ये योगेश भट्टराई मन्त्री भएपछि उनी समितिमा थिएनन् ।

बाँकी ८जना मध्ये राष्ट्रियसभाका सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाई छन् भने प्रतिनिधिसभाका सुरेन्द्र पाण्डे र निरु पालमात्र थिए । अब समितिमा एमालेले आफ्नो आकार अनुसार प्रतिनिधिसभाका ५ र राष्ट्रियसभाका २ सदस्य गरी ७ जना पाउने भएको छ । समितिमा कांग्रेसका ४ जना र जसपाका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णसहित २ जना छन् । एमालेले आफ्नो हैसियत अनुसार पाउनासाथ माओवादीको तर्फबाट हाल समितिमा रहेका ४ जना सदस्यमध्ये दुई जना घट्ने देखिन्छ ।

समितिमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा देव गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा मगर र शिवकुमार मण्डलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । संसदीय सुुनुवाइ समितिमा एमाले बिना कसैको दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सांसदहरूलाई त्यहाँ पठाइएको हो ।

 

संसदीय समितिमा सन्देशमूलक हेरफेर

पछिल्लो हेरफेरमा ओलीले आफू निकट र काम गर्न सजिलो हुने सांसदलाई प्रभावशाली समितिमा पठाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महेश बस्नेतसहित थप ३ जनाको नाम पठाइएको छ ।

त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्र गौतमको नाम थप गरेर पठाइएको छ । यी दुवै समितिबाट सरकारलाई असहयोग भएको प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेका थिए ।

हालै समानुपातिकबााट सांसद नियुक्त भएकी जानकीदेवी रामलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा सिफारिस गरिएको छ । घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा थप्न सिफारिस गरिएको छ । संसदको अर्को महत्वपूर्ण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेले व्यापक हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्रीका भरपर्दा र विज्ञ सांसदहरूलाई पठाइएको छ ।

संसद बैठक सञ्चालन र कार्यसूची तय गर्ने लगायत सभामुखलाई सल्लाह दिने समिति भएकाले यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । एमालेले सो समितिमा मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरीसहित पूर्व प्रमुख सचेतक समेत रहेका खगराज अधिकारीलाई निरन्तरता दिएको छ । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, कानुनका विज्ञ कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेले राखेको छ ।

संसदमा एमालेको आकारको प्रतिनिधित्वको अनुपारमा हरक समितिमा सोही बमोजिमको संख्या सुनिश्चितता हुनेगरी विभिन्न समितिमा सदस्यहरूको नाम राखेर सभामुखलाई दिइएको सचेतक चौधरीले बताइन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने सभामुखले बताएका छन् । एमालेले भने दलले दिएका नामहरू प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ । सभाले अनुमोदन गरेपछि ती सांसदहरू समितिका नियमित बैठकमा बस्न पाउँछन् ।