पार्टी फुटाएर भएपनि ओलीलाई साथ दिन महन्थ–राजेन्द्र तयार

हाम्रो इकोनोमि

 

अहिले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले डिल्लीबजार जेलमै पुगेर रेशम चौधरीसंगको भेटघाट बढाएका छन । एकातिर संसदमा बहुमत पु¥याउन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र खेमासंग नेकपा एमालेको छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले अहिले सरकारको समर्थन गर्न मुख्यरुपमा दुई वटा मागका विषयमा बढी चर्चा गरिरहेको छ ।

सरकारमा सामेल हुने नै भएमा जसपाका माग बढ्ने सम्भावना पनि छन । आठ पार्टी मिलेर बनेको जसपामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगर्ने पक्षमा रहेको नाटक गरिरहेका छन् ।  २०७७फागुन २३  अघिसम्म यादव र भट्टराई ओली सरकारको राजीनामा माग्दै सडकमा थिए । नेकपा पार्टी विवादमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि सुरु भएको नयाँ राजनीतिक कोर्षमा ओली सरकारकालाई भरपर्दो टेकोका रुपमा महन्त र राजेन्द्रहरू अघि बढ्ने संकेतहरू देखा परेका छन ।

 

उपेन्द्र र बाबुरामले नमाने पनि उनीहरूसंग छुट्टिएर भएपनि ओलीलाई साथ दिन महन्थ–राजेन्द्र तयार देखिएका छन । उता प्रचण्ड र माधवहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि अघि सर्न अफर गरेपनि कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्दा देउवाको संभावना हाललाई टरेको छ । सर्टट्रम फाइदाका लागि प्रधानमन्त्री नबन्ने बुद्धिमता देउवाले देखाएका छन ।  महन्थ–राजेन्द्रको खेमाले सहयोग गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त छन । यही पृष्ठभूमिमा सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टसम्मले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सार्वजनिक रुपमा बोलेका मात्रै छैनन् ।

२०७७फागुन १२ गते बिहीबारका दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रेशम चौधरीको रिहाइकालागि धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीहरूसंग भेट गर्न माइतीघर मण्डला पुगे । त्यसको भोलिपल्ट बादलले रेशम चौधरी समर्थक तथा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि लिखित पत्र पठाए । वार्ता प्रस्ताव आएपछि धर्ना  २०७७ चैत १३ गते शुक्रबारबाटै स्थगन गरिएकोछ ।  पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र रहेका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले समेत सुदूरपश्चिममा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा उठाउदै आएका छन । रेशम र लेखराज दुबैको गृहजिल्ला कैलाली हो ।

थरुहट वा अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थापनाको मागका सन्दर्भमा २०७२ साल अघिको विवादमा रेशम र लेखराज–भीम रावल दुई भिन्न आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेका नेता हुन् । थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको विवादको पृष्ठभूमिमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालकको ज्यान जानेगरी भएको २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीका रुपमा रेशम चौधरी डिल्ली बजार कारागारमा जन्म कैद (२० बर्ष) को सजाय भोगिरहेका छन ।

घटना पछि फरार रहेका रेशमले वारेसनामामार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराई २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचन जितेका थिए । तिनै रेशमलाई अब रिहाई गराउनका लागि एमालेका नेताहरू बादल, लेखराज भट्ट र महेश बस्नेत कोशिस गरिरहेका छन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि सरकार टिकाउनु छ । त्यसकालागि जसपाका माग पूरा गर्न सकेमात्र सरकार टिक्न सक्छ । जसपाको प्रमुख माग नै रेशम चौधरीको रिहाईसंग जोडिएको छ ।

प्रदर्शनीमार्गको तत्कालीन रत्नराज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा रेशम नेकपा एमालेका कार्यकर्ता थिए । त्यतिबेलाका उनका समकालीनहरू संघीय संसद सदस्य छन । रेशमका बुवा लालबीर र अंकल बालकुमार चौधरीको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि नेकपा एमाले नै हो । रेशम भूमिगत अवस्थामा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट संघीय संसदका लागि उम्मेदवार हँदा उनका बुवा लालबीर सोही क्षेत्रको प्रदेश ‘क’ बाट तत्कालीन एमालेको तर्फबाट नेकपाको उम्मेदवार थिए । त्यसकारणले पनि हाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले रेशमको रिहाइका सम्बन्धमा ध्यानपूर्वक लागेको देखिन्छ ।

डिल्लीबजार भेट गर्न जानेमा पनि एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरू बढी देखिन्छन् । नेकपा पार्टी छँदै रेशमले विभिन्न भेटहरूमा आफूलाई रिहाई गरे नेकपामा प्रवेश गर्छु भनेर वचन दिंदै आएको चर्चा गरिन्थ्यो । उनका बुवा लालबीर र अंकल बालकुमारले समेत विगत एकबर्ष यता तत्कालीन नेकपा र हाल नेकपा एमालेका दोश्रो तहका नेताहरूलाई भेटी रेशमलाई नेकपामा प्रवेश गराउने सर्तमा रिहा गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै आएको विभिन्न समाचार श्रोतहरूले दाबी गर्दै आएका थिए ।

२०७७ चैत १३ गतेमा प्रधानमन्त्री ओलीका खास सांसद भनेर पहिचान बनाएका महेश बस्नेतले डिल्ली बजार कारागार पुगि रेशम चौधरीसंग भलाकुसारी गरेको कुराले एकदमै चर्चा पाएको छ । पछिल्लो समय एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बिच सत्ता समीकरण सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको बेला रेशम चौधरीसंगको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जसपासंग सत्ता साझेदारीको कुरा मिल्यो भने कानुनी बाधाअडचन फुकाएर पनि रेशमलाई जेलमुक्त गर्ने मनस्थितिमा नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका छन् ।

उता रेशम चौधरीले पार्टीको निर्णय मान्ने र सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेर बक्तब्य दिएका छन । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतले रेशमको रिहाई प्रक्रिया थाल्न गृह मन्त्रालय र सरकारी वकिलसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा रहिरहन संसदको चौथो ठूलो जसपाको समर्थन महत्वपूर्ण देखिएको छ । यतिबेला जसपा सरकार बनाउन निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग छलफल गर्ने कार्यदल नै बनाएका छन् ।  तल्ला अदालतको निर्णयविरूद्ध रेशमले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका छन् । दुईवटा अदालतले दोषी करार गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका रेशमलाई कसरी जेलमुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाए पनि खोजिदैछ ।

उपाए खोजिदै 
मुद्दा फिर्ता लिने कि आममाफी दिने भन्ने मुख्य दुई उपाएका बारेमा अहिले चर्चा गरिन थालिएको छ ।  जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को (८) ले नमिल्ने तर्क कानुनविद्हरूको छ ।

उक्त संहितामा यस्तो उल्लेख छ, ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।’ हुन त कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको कसुरदारलाई मात्र सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्न पाइन्छ । चौधरीलाई माफी दिन यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषदले फेर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ४ ले अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसुरदार ठहर गरेमा सांसद निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (घ) ले जन्मकैद वा २० वर्षबढीको कैद सजाय सुनाएको व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य भनेको छ । चौधरीले माफी पाए भने पनि उनको सांसद पद जान्छ र उनी भविष्यमा सांसद हुन योग्य हुने छैनन् ।

यस्ता कानुनी अड्चन भएकाले चौधरी आफैंले पनि माफी रोज्ने कि सर्वोच्चको फैसला पर्खिने भन्ने रोज्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा उनले आफू निर्दोष भएको प्रमाण पु¥याए भने सफाइ नै पाउन सक्नेछन् । त्यो अवस्थामा उनको सांसद पद पनि जोगिन्छ र भविष्यमा पनि सांसद हुन उनी योग्य हुनेछन् ।