माधव र बाबुरामलाई सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालमा भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो । अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले गत २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।
