माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा आज पुनः पेशीमा चढेको छ । अग्राधिकारप्राप्त सो रिटमाथिको सुनुवाइ यसअघि पेशीमा चढेर स्थगित हुँदै आएको थियाे । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा सो मुद्दाको पेशी एक नम्बरमा परेको छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
२०७६ माघ २८ गतेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई चुनौति दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्व पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै उनले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई भने विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको छ । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । सोही बेला जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१–३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा लेखिएको थियो । अख्तियारले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो
