चितवनसम्म डिजल र पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउन काम भइरहेको छ : निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल

 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि विरोध भएको छ । यसलाई निगमले कसरी लिएको छ ?

म यसलाई विरोध भन्दिनँ । अहिलेको निगमलाई सुझाव दिएको हो । हामीले यो कारणले मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर बुझाउन सकेनौं कि भन्ने चाहिं लागेको छ । यसलाई विरोधभन्दा पनि मैले सुझावको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छु ।

एक हप्तामै दुई दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न निगम किन बाध्य भयो ?

यो निगमले बुझाउन नसकेको विषय हो । एक हप्तामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको होइन । कहिलेकाहीं ‘कुखुरा हराउने र स्याल कराउने’ एकै पटक हुँदा त्यही स्यालले कुखुरा लग्यो कि भन्ने मात्रै भएको हो ।

सर्वप्रथम निगम भनेको के हो र निगमले मूल्य कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । भारतमा दैनिक मूल्य समायोजन हुन्छ । तर नेपाल आयल निगमले भने १५ दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समयको घटना क्रम हेर्दा फेरि पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ कि भन्ने छ ।

नेपाल आयल निगमलाई १ र १५ तारिखमा मूल्य समायोजन भएर आउने गरेको छ । १ तारिखको मूल्य १५ तारिखसम्म कायम रहन्छ भने १६ तारिखदेखि नयाँ मूल्य प्राप्त हुन्छ । त्यही नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

हामीले १ तारिखमा नयाँ मूल्य पाएका थियौं । हामीले भोलिका दिनमा मूल्य के हुने अवस्था रहेको छ, त्यो पनि हेर्ने गरेका छौं । भोलिका दिनमा विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने अवस्थामा रहेको छ भने हामी ‘पर्ख र हेर’ भन्ने अवस्थामा रहने गरेका छौं ।

१ तारिखमा मूल्य समायोजन भएर आएको समयमा हामी ‘पर्ख र हेर’ भन्ने अवस्थामा थियौं । तर अनुसन्धानले भने निरन्तर मूल्यवृद्धि हुने देखिएपछि हामीले मूल्यवृद्धि गरेको हो । हाम्रो १५ दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्ने नीति रहेको छ ।

हामी २ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौं । तर निगमको कार्यकारीले एक पटकमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । २ रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि गर्न नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको बैठकबाट पनि २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय भएपछि २ रुपैयाँ मात्रै मूल्यवृद्धि भएको हो ।

एकै हप्तामा दुई पटक मूल्यवृद्धि भएको भन्दा पनि १ तारिखमा आएको नयाँ मूल्य अलि पछि समायोजन भएको मात्रै हो । १५ दिनमा नयाँ मूल्य आउने गरेकोमा पहिले बढाएको मूल्य १ तारिखमा आएको मूल्य थियो भने पछि बढेको मूल्य १६ तारिखमा समायोजन भएर आएको नयाँ मूल्य अनुसार पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि भएको हो ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन यसरी वृद्धि भइरहेको छ ? यसरी नै वृद्धि हुँदै जाला कि घट्ला ?

मूल्य भनेको डिमान्ड र सप्लाइले निर्धारण गर्ने विषय हो । एकातर्फ कोरोनाले माग कम छ भनेर सीमित मात्रै तेल उत्पादन भयो भने अर्काेतर्फ कोरोनापछि अर्थतन्त्र चलायमान भयो । तेल उत्पादन कम र कोरोना पछि तेलको माग वृद्धि भएको कारणले नै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको हो ।

हामी लकडाउन हुने भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिसकेका छौं । तत्काल मूल्य स्थिर हुने अवस्था देखिंदैन ।

१ तारिखमा आएको नयाँ मूल्य अनुसार माघ २८ गते भएको मूल्यवृद्धिमा प्रति सिलिण्डर ग्याँसमा २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको थियो । कोरोनाले समस्या पारेका नेपालीलाई यसले अझ समस्या पर्छ भन्ने लागेन ?

असर त पार्छ नै । तर हामी यसो पनि ठीक र उसो पनि ठीक भन्नेमा गयौं । नेपालबाटै विद्युत्को खपत वृद्धि गर्नुपर्छ र ग्याँसको खपत कम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हामीलाई छ ।

हिजोका दिनमा देशमा नै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् छ, अब किन ग्याँसमा अनुदान दिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।

प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दा सामान्य परिवारमा प्रतिदिन १ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुन्छ । दिनको हिसाब गर्दा १ रुपैयाँ हुन्छ । तर हामीले विभिन्न खालका आरोप खेपिरहेका छाै । हामीले सबैमा मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने नै हो । अनि मात्रै मूल्य समायोजनको सार्थकता रहन जान्छ ।

हामीले मूल्य वृद्धि भएको मात्रै हेरेर हुँदैन । म नै आएपछि दुई वर्षमा १ हजार ४७५ रुपैयाँबाट मूल्य घटाएर १ हजार ३७५ पनि बनाएको थिए नि ! निगमले सधैं सबैमा मूल्य वृद्धि गर्यो भन्ने पनि होइन नि !

ग्याँसको मूल्य तीन वर्षपछि बढेको हो । हामीले राम्रो चिजलाई हेरेनौं तर नराम्रो कुरालाई भने हेरिरह्यौं । सामान्य परिवारमा प्रतिपरिवार प्रतिदिन १ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको हो । निगमलाई भने २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्दा पनि ठूलो राहत मिल्छ । घाटामा रहेको निगमलाई घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ ।

उपभोक्तालाई भने यसले लोड पर्यो । हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन । रुन्चे हाँसो तथा दुःखका साथ मूल्यवृद्धि गर्नु परेकोमा हामी सबैसँग क्षमायाचना गर्छाैं । तर हाम्रो बाध्यता हो ।

सडक सुधारलगायत विषयका कर लिने गरिएको छ । यो कर कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ?

निगम कर उठाउने निकाय होइन । कुन विषयका कति कर उठ्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । सबै जोड्दा मात्रै यति कर उठेको रहेछ भनेर थाहा पाउने हो ।

सबै कर भन्सार विन्दुमा लिने हो । आयल निगमको करका विषयमा मात्रै भित्रै पसेर निकालिन्छ भने अन्य वस्तुमा कति कर छ भनेर शायद धेरैलाई थाहा पनि छैन होला ।

हामीले कर उठाउने पनि होइन । हामीले त भन्सारलाई कर तिर्ने हो ।

सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा लागेको छ । निगमले सरकारलाई बजेट निर्माणमा के के दिएको छ वा दिन्छ ?

यो वर्ष राज्यले निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ जति राजस्व प्राप्त गर्छ । यो सिंगल सोर्सको सबैभन्दा बढी राजस्व हो । बजेट परिचालनका लागि आयल निगमको करमा राज्य धेरै नै भर परेको छ । आयल निगमले दिने सुझाव भनेको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न बलियो बनाउने, कोषलाई बलियो बनाउने, निगमले बनाउन लागेको भौतिक संरचना निर्माण गर्न सरकारको अहिले जसरी सहयोग छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो ।

आयल निगमले डिजिटल पम्प निर्माण शुरू गरेको थियो नि ?

हामीले एउटा पम्प बनाइसकेका छाै‌ भने अर्काे नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा पनि हामी जग्गा प्राप्तिका क्रममा नै छौं । हामीले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेका छौं । यो वर्ष केही नयाँ पम्प निर्माण गर्नेछौं । निगम आफू जग्गा किनेर पम्प बनाउने पक्षमा छैन ।

निगमले कति वटा डिजिटल पम्प निर्माण गर्छ ? अन्य पम्पभन्दा के फरक हुन्छ ?

अन्य पम्पभन्दा हामीले बनाउने पम्प फरक हुन्छ । हामीले पम्प खोलेर व्यापार गर्न नभई अन्य पम्पहरूलाई सिकाउने, अन्य पम्पहरूका लागि यो पम्प तालिम सेन्टर जस्तै हो । हामीले २० वटा नयाँ पम्प बनाउने छौं । नयाँ पम्पका लागि जग्गा प्राप्ति भएपछि सबै ठाउँमा निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ ।

भारतबाट नै आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको भारतमा नै चोरी भइरहेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

धेरै मात्रामा चोरीनिकासी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । तर हाम्रो खुल्ला सिमाना छ । हाम्रो सिमानामा ७०/८० लाखको बसोबास रहेको छ । बाइकमा वा कुनै जर्किनमा १० लिटर तेल बोकेर जाँदा ५०० रुपैयाँ आउँछ भने त्यो एक जना व्यक्तिको एक दिनको ज्याला हो । यस्तो अभ्यासमा मान्छे जाने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हामीले तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो खरीद मूल्य, दोस्रो सरकारले लिने कर र प्रतिलिटर खर्च कम रहेकोले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएको हो ।

हामीलाई त नाफा चाहिएको छैन तर राज्यले भने सोच्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । मूल्य घटाउँदै जाने हो भने झन् विकृति बढ्दै जान्छ ।

बरु करबाट उठेको पैसा कसरी राहत दिने भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

उदयपुर सिमेन्ट लामो समय घाटामा रहेको थियो तर नाफामा लगेर लोकप्रियता कमाउनुभयो । नेपाल आयल निगम आएपछि के के गर्नुभयो, अबको योजना के छ ?

सुशासन कायम गर्न नियम कानून बनाउने पहिलो कुरा हो । भण्डार बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाई विस्तार गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नै योजनाहरू छन् ।

डिजिटल र पेपरलेस आयल निगम बनाउने काम पनि अगाडि बढेको छ । पाइपलाइनको विस्तार गरेर लागत कम गर्ने हो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन काठमाडौंसम्म नै ल्याउने कुरा उठेको थियो नि ?

पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाटै काठमाडौंमा ल्याउँदा अहिले त्यति सहज हुँदैन । अहिले नारायणघाट हुँदै काठमाडौंमा पाइपलाइन ल्याउँदा हामीलाई घाटा हुन्छ । अब तीन वर्षपछि ८० किलोमिटर लम्बाइमा नै फास्ट ट्रयाक बन्दैछ ।

हामीले नारायणघाट हुँदै काठमाडौंमा पाइपलाइन ल्याउन पनि तीन वर्ष समय लाग्छ । तीन वर्षमा त फास्ट ट्रयाक बनिसक्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले काठमाडौंसम्म नै पाइपलाइन ल्याउन लागत र लाभको आधारमा त्यति राम्रो देखिंदैन ।

पाइपलाइनबाट अहिले डिजल मात्रै आएको छ, पेट्रोल र ग्याँस कहिलेबाट आउँछ ?

चितवनसम्म डिजल र पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ । डीपीआर निर्माण भइसकेको छ । निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा हामी छौं । पाइपलाइनबाट ग्याँस आउँदैन । हामीले रेलबाट ग्याँस ल्याउने परिकल्पना गरेका छौं । ग्याँस भण्डारणको काम भने अगाडि बढेको छ ।

सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र बनाउने भन्ने थियो । कुन कुन प्रदेशमा काम अगाडि बढ्यो त ?

गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहेकका सबै प्रदेशमा साना साना भए पनि भण्डारण केन्द्रहरू छन् । पछिल्लो समय वैकल्पिक ऊर्जाको जुन परिस्थिति आएको छ त्यो टुक्रा–टुक्राका रूपमा रहेको भण्डारणलाई ठूलो बनाउने काम शुरू भएको छ ।

सबै प्रदेशमा सानो लागतमा भण्डारण निर्माण गर्ने कार्य अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढाएका छौं । १ र २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो अगाडिदेखि नै काम भइरहेको छ ।

वागमती प्रदेशमा पनि टेण्डरको प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौं । गण्डकी प्रदेशमा पनि निर्माणको लागि काम भइरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा पनि एक ठाउँमा निर्माणको काम शुरू भएको छ भने एक ठाउँमा जग्गा खोजिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल ट्रष्टसँग हामीले भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा मागेका छौं ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा पाइपलाइन शुरू भएपछि ढुवानी खर्च कति बचत भयो ?

हाम्रो डाटा अनुसार १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बचत भएको देखिन्छ ।

अब कति मूल्यवृद्धि बढाइयो भने निगम नाफामा जान्छ ?

अहिले करीब पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ, डिजलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दा न नाफा न घाटाको अवस्थामा आउँछौं । हामीलाई त्यति धेरै बढाउनु पनि छैन । म आजको कुरा गरिरहेको छु । अबको ८ दिनपछि के मूल्य आउँछ थाहा हुँदैन ।