सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब चुनाव खर्च दिने
निर्वाचन आयोगलाई सरकारले ७ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।
आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि खर्च उपलब्ध गराइदिन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँको माग गरेको थियो ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते पहिलो चरणमाा ४ वटा प्रदेश र दोस्रो चरणमा ३ वटा प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिलो चरणमा वैशाख १७ प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगतका ४० जिल्लामा र वैशाख २७ मा बाँकी प्रदेशका ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैअनुसार निर्वाचन कार्यालयलाई सिफारिस गरिने सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् ।
गुरुङले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ४६ औँ महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
त्यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरुसँगको समझदारी पत्र स्वीकृत तथा हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
वन तथा वातावरुण मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी केवलकार प्रालिलाई रुपन्देही र पाल्पा जिल्ला अन्र्तगतको ६ दशमलव २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिएको छ । त्यसैगरी सरकारले शिक्षा नवौ शंसोधन नियमावली संशोधन २०७७ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगको दरवन्दी तथा माध्यमिक कक्षा एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
