महासचिवले नबोलाएको बैठकले वैधता पाउँदैन : निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई पत्र पठाएर विद्यमान ऐन र नेकपाको विधान अनुसार केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा विष्णुप्रसाद पौडेल महासचिव रहेको पार्टी नै कायम रहेको औपचारिक जानकारी दिएको छ । आयोगले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलाई आइतवारको बैठकको निर्णय पठाएर औपचारिक जानकारी दिएको हो ।
आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै ११ पेज लामो निर्णय पठाएको छ । पत्रमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड पक्षको निर्णय र विधान संशोधन तथा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने ओली पक्षको निर्णयलाई अस्वीकार गरिएको प्रष्ट पारेको छ । आयोगले दुवै पक्षबाट विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएका कागजपत्र कानुनसम्मत नभएको भन्दै नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोगले दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश भएका कागजातबाट देखिएको जनाएको छ । २०७६ सालमा भएको तीनै तहको उपचुनावमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको कुरा समेत आयोगले पत्रमा स्मरण गराएको छ ।
ओलीनै प्रमुख पदाधिकारी भएको विवरण २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत नदेखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको भनिएको बैठकको वैधानिकतामाथि पनि निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ । नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सो विधान बमोजिम बैठक बोलाएर बसेको भन्ने कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आयोगमा पठाएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट नदेखिएकोले सो बैठक बैध नहुने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीका विधानको धारा ६१ (क) अनुसार प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको भन्ने कुरा नखुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले महासचिवले बोलाएको बैठकले मात्रै बैधता पाउने प्रष्ट बटमलाइन पनि सुनाएको छ ।
