प्रधानन्यायाधीश किन निरन्तर सोधिरहेछन् एउटै प्रश्न ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको विवाद आफ्नो इजलासमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले नछुटाइकन एउटा प्रश्न निरन्तर सोधिरहनु भएको छ, ‘बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?’
पुस ५ गते भएको संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्मालाई यो प्रश्न सोध्नुभयो । राणाले भन्नुभएको थियो, ‘संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि होइन त ? २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ। खाली माध्यम मात्रै फरक हो, होइन त ? मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई।’
शर्माले त्यतिखेर नयाँ सरकार बनाउन बरू संसद जानुपर्ने तर संसद विघटन गर्न नपाइने जवाफ दिनुभयो। ‘एउटाले नसके अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने यो संविधानले भनेको छ। यसरी सिधै विघटन गर्न मिल्दैन। पहिले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ,’ शर्माको जवाफ थियो । त्यसपछिका सुनुवाइमा संसद विघटनको मूल मुद्दामा इजलास प्रवेश गरेको थिएन। यो मुद्दा वृहत इजलासले हेर्ने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने प्रश्नमै समय बित्यो।
आइतबारदेखि बहस फेरि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। यो बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले यो प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । आइतबार बहस गर्न आएका कानून ब्यवसायी भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेललाई पनिप्रधानन्यायाधीशले यही प्रश्न सोध्नुभयो, बहुमत प्राप्त सरकारले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर जनतामा जान किन नपाइने हो ?
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः अर्काे प्रश्न गर्नुभयो, ‘२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को कुरा पटकपटक आयो। हिजोको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले धारा ७६ (७) लाई पनि व्याख्या गर्न नहुने हो र ? २०४७ सालको संविधानको उक्त धारामा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई सोझो अधिकार थियो तर मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। अरू दुई मुद्दामा पनि फरक व्याख्या थियो भन्ने प्रधानन्यायाधीशले धारणा राख्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीश जवराले नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग त बहुमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको सम्झाउँदै संसद विघटन गर्नु परे कसरी गर्ने त भन्ने आशयको प्रश्न सोध्नुभयो । उहाँको प्रश्न थियो, ‘यहाँनिर पनि विश्वासको मत लिन, ७६ मा उपधारा २ को सरकारलाई भन्यो, ३ को सरकारलाई भन्यो, ५ को सरकारलाई भन्यो। तर उपधारा १ को सरकारलाई त छुट दियो, त्यो किन होला त ?’ उहाँले फेरि सोध्नुभयो, ‘संसद विघटन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने बुँदाबारे कुरा उठिरहेको छ नि। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्दैन भनेर संविधानले भनेको छ नि ?’
अधिवक्ता पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीले आफूले नचलाए अर्को सरकारको विकल्प खोज्न संसदमा जानुपर्ने जवाफ दिनुभयो । यसपछि प्रधानन्यायाधीशले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, ‘होइन, हाउसले भन्नुपर्ने। तपाईंले भन्नुभयो, धारा ७६ (७) मा त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ त ।’
