नेकपा विभाजनका सूक्ष्म कारणहरू

 

देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली समाजको चेतनास्तर तथ्य बुझेर मात्र धारणा बनाउने तहमा पुगेको देखिँदैन र, सूचनाका श्रोतहरूमाथि पहुँच राख्ने सामर्थ्य पनि आममानिसमा हुँदैन । आफूलाई जे लाग्छ त्यसैलाई सही ठान्ने र नकारात्मकतामा मात्र रमाउने संस्कार बसेका हुनाले धुर्त एवम् स्वार्थी जत्थाहरूबाट नेपाली समाज भुलभुलैयामा पर्दै आएको छ ।

महान् नेपाली दार्शनिक रुपचन्द्र विष्ट जो आफ्नो जन्म नै ‘सत्यको पक्षमा जनता जगाउनका निम्ति भएको’ ठान्थे, जीवनको अन्त्यमा उनले निष्कर्ष निकाले- ‘आम नेपालीहरू सत्य थाहा पाउनै चाहँदैनन्, जीवनभरी म जनता जगाउन मात्र लागिरहेँ, तर जनता जागेनन्, जे-जति जागे ती पनि जाली-फटाहालाई नै काम लागे ।’ जीवनका अन्तिम दिनहरूमा रुपचन्द्र निकै निरास थिए र, निरासाको एक मात्र कारण यहाँका मानिसको चेतनास्तर थियो । रुपचन्द्र विष्ट त्यागी थिए, जनताबाट प्राप्तिको कुनै अपेक्षा उनमा थिएन, जे गरिएको छ जनताकै निम्ति गरिएको छ भन्ने भ्रममा थिए बिष्ट । त्यसैले उनका अन्तिम दिनहरू जनताप्रति गुनासो गर्दै बिते ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदीय जिम्मेवारीसमेत अस्वीकार गर्ने गणेशमान सिंहले पनि जीवनको अन्तिम समयमा नेपालका जनताप्रति गुनासो गर्नु परेको थियो । तिब्बतमा लडाइँ लडेर नेपालको शान, मान र सीमा विस्तार गर्ने भीम मल्लको अहिलेसम्म एउटा शालिकसम्म निर्माण गर्न आवश्यक नठान्नेहरूको देश हो यो । भीम मल्ललाई शहीद घोषणा गरी राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बनेको सपना देखेर जङ्गबहादुरसँग निहुँ खोज्न जाने व्यक्तिको शालिक ठड्याएर राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउने र उनको तस्बिरमा वर्षैपिच्छे थुक छोड्नेहरूको मुलुक हो यो । त्यसैले यहाँ सत्य बोल्ने, तथ्य लेख्ने या सत्कर्म गरेकै कारण उच्च मूल्याङ्कनमा परिने ठान्नु हुँदैन । अपराध-कर्मलाई मूख्य साधन बनाएर राजनीतिमा सर्बेसर्वा बन्न आइपुगेकाहरूको समेत स्तुति हुने देशमा इमानदार एवम् निष्ठावान भएर प्रस्तुत हुनुको पनि खासै अर्थ रहने त होइन, तथापि नेकपा र उसको विभाजनसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरूको उजाागर गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दै तत्कालिक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुनुलाई कतिपयले अस्वभाविक र अनपेक्षित ठानेका छन् । दुई भिन्न पृष्ठभूमि, इतिहास, संस्कृति र सोचको भारी बोकेका समूहहरूको विभाजन भन्दा वास्तवमा एकताचाहिँ अस्वभाविक थियो । एमाले कित्ताको जन्म झापा विद्रोहको गर्भाधानबाट भएको र उक्त विद्रोह निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लक्षित थियो । माओवादी कित्ताको जन्मचाहिँ झापा विद्रोहको विरोधमा एकत्रित कम्युनिष्टहरूले २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन गरेपछि भएको हो । नेकपा (चौथो महाधिवेशन) कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल र झापा विद्रोहको विरोधमा खडा भएको तत्कालिक कालखण्डको एउटा सशक्त कम्युनिष्ट पार्टी थियो, जसको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाले गरेका थिए । त्यही समूह मशाल, मसाल, एकताकेन्द्र र नेकपा माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बनेको तथ्य जगजाहेर छ ।

स्मरणीय पक्ष के हो भने ‘चौथो महाधिवेशन’ पक्षधरहरूले विरोधको तारो बनाएको ‘को-अर्डिनेशन केन्द्र’ अर्थात् झापा विद्रोह र पुष्पलाल समर्थकहरूको एकीकरणबाट नै पहिले (२०३५ मा) नेकपा (माले) र पछि (२०४७ मा) नेकपा (एमाले)को उत्पत्ति भएको हो । यसरी ‘नेकपा एमाले’ र ‘माओवादी केन्द्र’को पृष्ठभूमिको अध्ययन-विश्लेषण गरेर दुई पार्टीबीचका सोच, संस्कार र सिद्धान्तको अन्तर खुट्याउन सकिन्छ । अर्को विकराल अन्तरको पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पञ्चायतका विरुद्ध २०२८/०२९ सालतिर ‘एमाले’ले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेकै शैलीमा माओवादीले २०५२ सालमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष आरम्भ गरेको हो । जतिबेला ‘एमाले’ले सशस्त्र विद्रोह गऱ्यो त्यो समयमा पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधि झनै निन्दनीय मानिन्थ्यो । तर माओवादीले प्रजातन्त्रका विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष त्यस्तो समयमा गऱ्यो जतिबेला पार्टीहरूको नियन्त्रणमा राजनीति आइसकेको थियो र, कुनै पनि नामको कम्युनिष्ट पार्टी विधिवत दर्ता भएर निर्वाचनमार्फत सत्तामा जान सक्थ्यो । दुई समूहबीचको अन्तरका यी पक्षहरूलाई उपेक्षा गरेर हालको विभाजनबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकिँदैन । यहाँनेर विचारणीय पक्ष पन्ध्र वर्षसम्म ‘एमाले’को नेतृत्व गरेर सोही पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका माधवकुमार नेपाल र एमालेको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भइ प्रधानमन्त्रीसम्म बनिसकेका झलनाथ खनाल समेत किन ‘माओवादी’तिर लहस्सिए भन्ने हो ।

सीपी मैनाली र झलनाथ खनालहरू मदन भण्डारी र उनको विचारसँग कहिल्यै सहमत थिएनन् । मदनको भन्दा भिन्न राय र व्यवहारमा रमाउने सीपी मैनाली करिव अढाइ दशकअघि नै पार्टीबाट अलग्गिएका हुन् । माधवकुमार नेपाल मदन भण्डारीको विचार ‘जनताको बहुदलीय जनबाद’सँग सहमत भएकै कारण २०५० सालमा मदनको अवशानपश्चात पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व (महासचिव) का निमित्त स्विकार्य भएका थिए । तर विचार मदनको बोके पनि माधव नेपाल उनलाई समकालिक साथी मान्थे, नेता मान्दैनथे । त्यसैले मदन भण्डारीको तस्बिरले माधवको बैठककक्षमा कहिल्यै भित्ता पाउन सकेन । मदनका प्रति माधवमा उच्च सम्मानभाव नरहेको झल्काउने यस्ता अनेकौँ सन्दर्भहरू छन् ।

त्यसो त झलनाथ खनालले पनि मदन भण्डारीप्रति सम्मानभाव राख्दैनथे । जब कि केपी ओलीसहित ओलीको पक्षमा उभिएका हरेक नेता-कार्यकर्ता ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन् र, मदनप्रति उच्च सम्मानभाव राख्दछन् । मदन भण्डारीप्रति समेत सम्मानभाव नराख्नेहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्ने कुरा सम्भव थिएन । केपीको नेतृत्वमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई उकुसमुकुस भएको अनेक घटनाहरूले स्पष्ट गर्दथ्यो-गर्दछ । माधव नेपाल पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको कार्यकारी प्रमुख रहिरहनुमा केपी शर्मा ओलीको मूख्य भूमिका थियो, केपी माधवका सारथीझैँ देखिन्थे । तर जब पार्टी अध्यक्षका निम्ति झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली (बुटवल महाधिवेशनमा) प्रतिष्पर्धामा उत्रिए, माधवले केपीलाई साथ दिएनन् । त्यतिबेला आफू तटस्थझैँ देखिएर समर्थकहरूलाई झलनाथको पक्षमा क्रियाशील हुन माधवले अह्राएको बुझिन्थ्यो । नवौँ महाधिवेशनमा केपीसँग झलनाथले प्रतिष्पर्धा नगर्ने भएपछि माधव आफैं मैदानमा उत्रिए र, पराजित पनि भए । पार्टीको अध्यक्ष बनिसकेपछि पनि माधव र झलनाथले केपीलाई कहिल्यै नेता मानेका थिएनन्, अचानक प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीको दायराभित्र फेला पार्दा उनीहरूलाई शायद देवता भेटिएझैँ भइदियो, सहयात्राका निम्ति तयार भए । केपीलाई नेता मान्नुपर्ने पीडाबाट छुटकारा पाउनका निमित्त पनि माधव र झलनाथ अलग्गिएका हुन् भन्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०६३ को परिवर्तन र नेपाली राजनीतिमा माओवादीको खहरेदार प्रवेशलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला, डा. शेखर कोइराला, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले स्वभाविक रूपमा ग्रहण गरे पनि केपी शर्मा ओलीमा त्यसले छटपटी बढाएको उनकै अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट गर्दथ्यो । सडकदेखि सदन र हावादेखि रुखका पातसम्म माओवादीमय भएको त्यो समयमा एक्ला केपी ओली चुनौती र जवाफ बनेर माओवादीविरुद्ध उभिएका थिए । नेकपा ओलीका सय कमजोरी नभएका होइनन्, उनको आलोचनात्मक पाटो केलाउन खोजियो भने एउटा लेख होइन पुस्तक नै बन्न सक्ला । तर माओवादीको हिंसात्मक एवम् आपराधिक क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउन केपीले कहिल्यै छोडेनन् ।

२०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बनेका बेला केपी शर्मा ओलीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर प्रचण्ड-बाबुरामहरूले नेपाली सेनालाई ‘बलात्कारीहरूको झुण्ड’ भनेर बदनाम गर्न खोज्दा जवाफ फर्काउन केपी नै अग्रसर हुन्थे र, माओवादीको अस्वस्थ हैकमलाई चुनौती र चेतावनी दिन केवल केपी मात्र अघि सर्थे । त्यसताक केपी जस्ता नेता र विद्या भण्डारी जस्तो रक्षामन्त्री नभइदिएको भए नेपाली राष्ट्रिय सेनामा पार्टीका प्रति प्रतिबद्ध झण्डै बीस हजार गुरिल्ला छापामारहरूले प्रवेश पाउने निश्चितप्रायः थियो । (छत्रमानसिङ गुरुङ सेनापति रहँदा दशौँ हजार गुरिल्लाहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा कसरी घुसाउन खोजिएको थियो भन्ने तथ्य विवरण उपयुक्त समयमा सार्वजनिक हुनेछ) राज्य कब्जा गर्ने माओवादी रणनीतिको पाइला-पाइलामा अवरोध पैदा गर्ने काम कसैबाट भएको थियो भने त्यो केपीबाट नै भएको थियो, यस सन्दर्भमा विद्या भण्डारीको योगदानको चर्चा कुनै अर्को सन्दर्भमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

केपी ओली माओवादीप्रति कहिल्यै सकारात्मक नहुँदा नहुँदै पनि २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा किन गठबन्धन गरे र, २०७५ जेठमा किन पार्टी एकीकरण गर्न तयार भए भन्ने प्रश्न उठ्ने-उठाउने गरिएको छ । र, प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो । २०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको भए प्रधानमन्त्री बन्ने र देश चलाउने सपना देख्दै गरेका केपीले संसदीय निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना थिएन । माओवादीले उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बढिमा सात स्थानमा विजय हात पार्ने विश्लेषण भइरहेको थियो र, त्यस्तो विश्लेषणलाई सही मान्नुपर्ने आधार पनि थिए । त्यस समयमा प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउन वार्तामा सहभागी पनि भएका थिए । माओवादीका निम्ति बीस निर्वाचन क्षेत्र मात्र छोड्न काङ्ग्रेस तयार भएको भए सम्भवतः एमालेसँगको चुनावी गठबन्धन नहुन सक्थ्यो । काङ्ग्रेससँगको प्रतिष्पर्धामा झिनो मतान्तरले विजय-पराजय हुने क्षेत्रहरूमा माओवादीको दुई-चार सय मतको पनि निर्णायक महत्व रहन्थ्यो । त्यसैले केपी ओली माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भए र, माओवादीलाई सैंतिस स्थानमा विजयी पनि तुल्याए ।

आमनिर्वाचनमा एमाले एक्लैलाई बहुमत (१३७ स्थान) मिलेको भए पार्टी एकीकरण नहुने निश्चित थियो । पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिरका प्रचण्ड, सरकारको स्थायित्वका निम्ति घातक हुन सक्छन् भन्ने केपीको बुझाइ थियो, त्यसैले एकीकरणको नाममा प्रचण्डलाई अनु्शासनमा बाँध्ने र पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने मानसिकताका साथ केपी पार्टी एकताका निम्ति अग्रसर भएका हुन् । उता चिलले शिकार हेरेझैँ ठूला दलको एकछत्र नेता बनेर राज्य सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा रहेका प्रचण्ड एमालेको १२१ स्थान (संसदमा) र केपीको कमजोर स्वास्थ्य स्थितिबाट निकै आकर्षित भए । केपी दोस्रो पटक पनि मृगौला प्रत्यारोपण गरेर स्वस्थ जीवन बाँच्न समर्थ हुन्छन् भन्ने एक प्रतिशत मात्र ‘आशङ्का’ उत्पन्न भएको भए प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरणका निमित्त तयार हुने थिएनन् । उनलाई काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित समूहहरूबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनिरहन प्रस्ताव गएको थियो । काङ्ग्रेसको यस्तो प्रस्तावले प्रचण्डलाई केही दिन दुविधाग्रस्त बनाएको पनि हो । खासगरी ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय गराएर तपाईंलाई पाँच वर्षसम्मका निम्ति प्रधानमन्त्री बनाइने’ भनी काङ्ग्रेसले राखेको प्रस्तावले प्रचण्डलाई दुविधाको मानसिकतामा पुऱ्याएको थियो । तर केपीको कमजोर स्वास्थ्य प्रचण्डको निम्ति यति आकर्षणको विषय बन्यो कि काङ्ग्रेसको प्रस्ताव परित्याग गर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे । प्रचण्डले ‘धोखा’ पाएको पनि यहीँनेर हो ।

नेकपाको नाममा सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने र, यहाँसम्मको राजनीतिक यात्रामा ‘दक्षिण’लाई उपयोग गरेका प्रचण्डले सत्ताको चीर स्थायित्वका निम्ति ‘उत्तर’को शरणमा जाने चालका साथ पार्टी एकीकरण गर्न सहमति जनाएका थिए । तर, उनले तय गरेको स्वप्नयात्रा पूरा हुन केपी नै मूख्य बाधक बने । बङ्गुरवादी चेत (आफ्नो हितसमेत नबुझ्ने)का काङ्ग्रेस नेताहरूलाई पिपलको पातझैँ नचाएका प्रचण्ड आफैं केपीको तालमा कम्मर मर्काइ-मर्काइ नाच्नुपर्ने ठाउँमा पुगे । संसदको ‘यही कार्यकाल’भित्र सत्ताको सर्वेसर्वा भएर भारत, अमेरिका र नेपाली जनतालाई जिल्याउँदै समाजवाद (एकदलीय चरित्रको) मा छलाङ मार्ने सपना मात्र केपीले भङ्ग गरिदिएनन्, आगामी संसदीय निर्वाचनमा चाहेको ठाउँबाट टिकट लिनसमेत केपीको वरिपरि ‘गणेशगिरी’ गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगे । यसरी प्रचण्ड बचेखुचेको हैसियत र राजनीतिक ‘प्रतिष्ठा’ जोगाउनका निम्ति पार्टी विभाजनको निष्कर्षमा पुगेका हुन्, केपी ओली त आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म महादेवले सतीदेवी बोकेझैँ प्रचण्डलाई बोक्न तयार रहँदै नरहेको उनको हाउभावले दर्शाएकै थियो ।

माओवादीले एमाले सिध्याउने कि एमालेले माओवादी सिध्याउने भन्ने रोमाञ्चक खेल (जसको शुरुवात धेरै वर्षपहिले नै भएको थियो) यहाँसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड थोरै सफल र धेरै असफल ठहर हुने बिन्दुमा आइपुगेका छन् । २०६१ सालमा तत्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रसँग भएको परोक्ष संवादमा प्रचण्डले काङ्ग्रेस र एमालेलाई समाप्त गर्ने र राजासँग सत्ता साझेदारी गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले राजासँग मिलेर पनि एमाले र काङ्ग्रेसलाई सिध्याउन खोजेका थिए, राजालाई विस्थापित गरिसकेपछि पनि काङ्ग्रेस र एमाले सिध्याउने उनको इच्छा जीवित नै देखियो ।

काङ्ग्रेसलाई आत्मा र प्राणविहीन निर्जिव शरीरझैँ विचारविहीन भीडमा रुपान्तरण गर्न प्रचण्ड सफल भएकै हुन्, तर एमाले समाप्त गर्न उनलाई मुस्किल पर्दैछ । माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत एमालेभित्रको अलग धारलाई आफूतिर पार्न सफल भए पनि एमाले सङ्गठन, संस्कार र एमाले संस्कृतिको चोरी गर्न प्रचण्ड पूरै असफल भएका छन् । यस घटनासँगै संसारलाई झुक्याउँदै सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने प्रचण्डको ‘मौलिक क्रान्ति अभ्यास’ पनि एक पटक फेरि थला परेको छ ।

प्रचण्ड जातिवादमा आधारित आरक्षण प्रणाली, पृथ्वीनारायण शाहको उपेक्षा र अपमान, एकीकृत सार्वभौमिकताको खण्डिकरण, धर्मनिरपेक्षतासहितको इसाइकरण आदिलाई आफ्नो महान् उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गर्दैछन् । उनले वामपन्थी काङ्ग्रेसको साथ लिएर पन्ध्र जातीय राज्यमा विभक्त गर्न गरेको प्रयासलाई केपीले उतिबेलै भत्काइदिएका हुन्, अब प्रचण्डका ‘उपलब्धि’हरूको रक्षा कसरी हुने हो, जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । जय मातृभूमि !