देउवाकै पालामा साढे चार अर्बको भ्रष्टाचार काण्ड

हाम्रो इकोनोमि

 

कांग्रेस यतिबेला सरकारविरुद्धको सडक आन्दोलनमा निस्केको छ । २०७७ मंसिर २९ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा निस्कन लागेको कांग्रेससँग मूलतः सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेण्डा छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार गरेको र त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अपिल पनि गरेका छन् ।  सरकारविरुद्ध औंला उठाउने क्रममा  कांग्रेसले कोभिड– १९ को महामारीमा भ्रष्टाचार गरेको देखि अन्य मुद्दा पनि उठाएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध भनेर कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले अपिल गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा कै नेतृत्वकाे सरकारको कार्यकालमा भए, गरिएका भ्रष्टाचार काण्ड बारे कांग्रेसले बोल्न चाहेको छैन ।

संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बदनाम र घिनलाग्दा  भ्रष्टाचारको काण्डमा कांग्रेसको सरकार मुछिएको छ ।  भ्रष्टाचारको काण्डहरूले कांग्रेसलाई जति बदनाम गरेका छन्, त्यस्ता मुद्दामा देउवाको भूमिका अग्रमोर्चा हुन्छ । पजेरो वितरण काण्डमात्र होइन, सांसद खरिद विक्री काण्ड, सरकार टिकाउन ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनमा शेरवहादुर देउवाको प्रत्यक्ष  भूमिका,  सक्रियता लाेकतान्त्रिक व्यवस्था  बदनाम गर्ने खेलका फेहरिस्त हुन् ।

 

संसदीय इतिहासमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नताको आरोपबाट लतपतिएका  शेरवहादुर देउवा नै अहिले केपी  ओली नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन् ।  जुनसुकै सरकार वा व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचार काण्ड हुन् ती राष्ट्रघाती काण्डकाे छानिवन हुनु पर्छ । त्यसमा २०४७  साल यता भए, गरिएका धमिजा काण्डदेखि सबै काण्डकाे छानिवन नेपाली कांग्रेस तयार छ भनेर सडकमा निस्किने हिम्मत गर्नु पर्छ ।

 

२०६२ को जनआन्दोलनभन्दा अगाडिका विवादास्पद घटनालाई बिर्सने हो भने पनि २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकार संलग्न अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारजन्य प्रशस्त घटना भएका छन् । र, अहिले जति पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाइएका छन् ती सबै शेरवहादुर देउवासम्म पुगेर रोकिएका छन् ।

२०७४ मा सबैभन्दा बढी विवादमा आएको मुद्दा हो काठमाडौं–तराई (फास्ट ट्रयाक) द्रुतमार्ग ठेक्कापट्टा काण्ड । काठमाडौं–निजगढ जोड्ने यो मार्गको ठेक्का प्रकरणमा देउवाकै साला भूषण राणाको नाम जोडिएर आएका थिए । अर्बौ भ्रष्टाचारको यो मुद्दामा आफ्नो परिवारको नाम जोडिंदा पनि देउवा चुपचापमात्र थिएनन, भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिन राजी पनि थिए । त्यतिमात्र होइन, देउवा जोडिएको भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो काण्ड हो बुढीगण्डी परियोजना । यो परियोजनालाई चिनियाँ कम्पनी सुम्पने वा सरकार बनाउने भन्ने नाममा लामै किचलो भएको थियो ।

त्यही किचलोको मारमा परेर अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । त्यसो त, यो परियोजनामा अर्ब रुपैयाँ कमिशन लेनदेन भएको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गोरखामा पुगेर भनेका थिए । देउवाको नामै जोडेर भट्टराईले यो प्रकरणबारे बोलेका भएपनि देउवाले त्यसको जवाफ दिन चाहेनन् । औपचारिकताका लागि कांग्रेसले प्रमाण दिन भट्टराईलाई भन्यो तर थप अगाडि बढेन ।

वाइडबडी काण्डमा कांग्रेस सरकार 

यी दुई मुद्दामा जसरी देउवा बदनाम थिए, त्यसरी बदनामको भारी थियो– बजार र गन्तब्य मतलब नै नगरी  नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी खरिद काण्ड । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा जहाज खरिदको अग्रिम भुक्तानी पठाउने काम भएको थियो । अहिले सरकारमाथि कांग्रेस खनिने गरेको भएपनि त्यतिबेलाको काण्डमा देउवा आफै मुछिएपछि छानविन नै हुन सकेको छैन । खर्बौ रुपैयाँ बजेटका परियोजनामा अर्बमा भ्रष्टाचार हुने र कमिशनमा चलखेल हु“दा मुछिने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउने नैतिक साहस भने राख्दैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा सडकमा उत्रिन थालेसँगै पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा संलग्न कांग्रेसी मन्त्रीहरुले गरेको भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु पनि एकपछि अर्काे गरेर स्मरण हुन थालेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा चार अर्ब  ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरेर कारवाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गरेका थिए । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री भएका जितेन्द्र देवले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धीको फाइल नै खिचेर सदर गरेर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए । अहिलेसम्म तातो चर्चामा रहेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा अहिलेसम्म थप अनुसन्धान र कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आयोगले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको मोटो रकमको भ्रष्टाचारका विषय र त्यस कालखण्डमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्छ र विजय गच्छदारसँगै आफू पनि विशेष अदालतको कठघरामा पुग्नुपर्छ भन्ने आशंकाबाट त्रस्त भएकै कारणले गर्दा अख्तियारमा रिक्त रहेको दुई आयुक्त र एक प्रमुख आयुक्तमा भागवण्डा मिलेर खाँटी कांग्रेसलाई अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने टुंगो गरेपछि मात्र कांग्रेस सभापति देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिने भएको स्रोत बताउछ ।

समाचार सूत्रका अनुसार यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले भागवण्डा गर्न इन्कार गरेकै कारणले गर्दा २०७७ मंसिर २८ गते आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा गएनन् र उनी नगएकै कारण २०७७ मंसिर २८ गते आइतबार बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद्को बैठक २०७७ मंसिर ३० गतेका लागि डाकिएको छ । अख्तियारमा रिक्त रहेका दुई आयुक्तमध्ये एक आयुक्त आफूलाई दिन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भए मात्र कांग्रेस सभापति देउवा २०७७ मंसिर ३० गते  बस्न तय गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाने भएका छन् ।

(२०७७ मंसिर २९ गते साँघु साप्ताहिक)