भारतबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउने तयारी

 

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट अगामी एक वर्षभित्र पेट्रोल ल्याउन गृहकार्य शुरुआत गरिएको छ । यसअघि विसं २०७६ भदौदेखि भारतको मोतिहारीबाट पाइप लाइनमार्फत अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा डिजल ल्याउन थालिएको थियो । अब एक वर्षभित्र सोही पाइप लाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउन गृहकार्य शुरु गरिएको हो ।

निगमको सञ्चालक समितिले मोतिहारीबाट पेट्रोल पनि ल्याउन निगमलाई स्वीकृति दिएपछि काम अगाडि बढाइएको र यसका लागि भारतीय आयल निगम (आइओसी)सँग कुराकानी भइरहेको निगम प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज बाराले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख भरत रेग्मीले भने, “४२ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमताको दुईवटा पेट्रोल ट्याङ्की अमलेखगञ्ज डिपोमा तयार भइरहेको छ । दुई ट्याङ्कीमध्ये एउटा ट्याङ्की भारत सरकारले बनाउन लागेको छ भने एउटा ट्याङ्की आयल निगमले आफैँ बनाउने छ ।” ट्याङ्की निर्माण भएपछि एकपटकमा २४ ट्याङ्करमा स्वचालित उपकरणबाट तेल हाल्न सकिने छ । ट्याङ्की आगो नलागोस् भनेर तथा आगो लागेपछि सो आगो निभाउन ३०/३० लाख गरी पानी भण्डारण गर्ने दुईवटा ट्याङ्की तयार हुनेछ । साथै अत्याधुनिक प्रयोगशाला र २४ भ्याकरमा एकैपटक पेट्रोल लोड अनलोड गर्ने काम हुनेछन् ।

नेपाल सरकारको करिब रु दुई अर्ब को लागतमा निर्माण भइरहेको सो पाइप लाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको पाइप जडान गरिएको छ । साथै निर्माण भइरहेको पेट्रोल ट्याङ्करमा स्वचालित उपकरणबाट जाँच गर्न सकिने जनाइएको छ ।

पाइप लाइनमा पेट्रोल ल्याउन मोतिहारी तर्फ काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले मोतिहारीमा भर्टिकल ट्याङ्क निर्माण गर्ने काम शुरु गरेको छ । यसैगरी अमलेखगञ्जस्थित निगमको कार्यालयमा पेट्रोल आपूर्ति गर्नका आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइएको छ ।

कार्यालय हाताभित्र पश्चिमतर्फ रहेको छ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको खाली जग्गामा आवश्यक कामहरु हुनेछन् । अहिले सो पाइपबाट भारत विहारको पटनामा पम्पिङ गरेर अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजल आउने गरिएको छ । मोतिहारीमा पेट्रोल ल्याउने काम सम्पन्न भएपछि त्यहीबाट पम्पिङ गरेर पेट्रोल पनि ल्याइने छ । प्रतिघण्टा तीन लाखदेखि चार लाख लिटरसम्म पेट्रोल आपूर्ति गर्न सकिने जनाइएको छ ।

पाइप लाइनबाट पेट्रोल आपूर्ति हुन थालेपछि ढुवानी खर्चमा बचत , प्राविधिक नोक्सानीको अन्त्य, शुद्धता कायम, चुहावट र मिसावट अन्त्य, प्रदूषण तथा वातावरणमा हुने क्षतिको अन्त्य, भन्सार नाकामा हुने ट्याङ्करको चापसमेत अन्त्य र पेट्रोलको अभाव पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।