भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (९ डिसेम्बर) का अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको बताएका छन्।
उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो। भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको बताएका छन्। मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिसलगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको र सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको पनि सन्देशमा उल्लेख गर्न उनले छुटाएका छैनन्।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन्। आयोगबाट गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दायर भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ। यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ। भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो।’
आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराइएको बताउँदै उनले नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोगका लागि तत्पर रहेको पनि बताएका छन्। ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीन वर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले बितेका वर्षमा सुशासन, कानुनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गरेको उल्लेख गर्दै यी कुराको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको साटो नकारात्मक छबिमात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित नहुने बताएका छन्।
