कोशीको पानी नेपाललाई थाहै नदिई भारत लैजाँर्दै
कोशी नदीको पानी मेची नदीमा पुर्याएर आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना एक कदम अगाडि बढेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो परियोजना कोशी–मेची रिभर इन्टरलिनिङ प्राजेक्ट हो । जस अनुसार वर्षायाममा कोशीमा जम्मा गरेको पानी हिउँदमा भारतमा पर्ने मेची नदीमा खसालिनेछ र भारतका सुख्खा खेतमा सिँचाइको लागि उपयोग गरिनेछ ।
कोशी–मेची रिभर लिंकिङ परियोजनामा ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब यो रकम खर्चिन भारत सरकार तयार भएको छ । यो परियोजनाबाट भारतको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज, कटिहार लगायतका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।
कोशी बाँधको क्षमता बढाएर ५७३ क्यूसेक बनाइने छ र कोशीको त्यो पानीलाई ७६ किलोमिटर लामो नहर बनाएर मेचीमा खसाल्ने भारतको योजना छ ।
योजनाअनुसार जूनदेखि अक्टोबरसम्म वर्षाको पानी कोशीमा जम्मा गरिने छ । जम्मा भएको पानीलाई हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वी कोशी नहरमा राखेर भारतले थप ४१.३० किलोमिटर नहर विस्तार गरी मेची नदीसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
यो परियोजनालाई केन्द्रीय जल आयोग र राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीले पनि अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय परियोजना बनाउन बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पटक–पटक केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । गत अगस्ट ११ मा पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा यो माग दोहोर्याएका थिए ।
यो परियोजनामा भारतले एसियाली विकास बैंक (एडीबीको ऋण लगानी रहने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । अहिले भारतको कोशी बेसिन विकास परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरिरहेको छ ।
सन् २००४मा भारतको केन्द्रीय जल संशाधन मन्त्रालयले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहार सरकारले सन् २००८ को मे महिनामा केन्द्र सरकारसँग यो परियोजना छिटो अघि बढाउन प्रस्ताव पठाएको थियो ।
त्यही वर्ष नेसनल वाटर डेभलपमेन्ट एजेन्सीले गरेको अध्ययनमा यो नहर बनाउँदा कुनै पनि ठूलो वन क्षेत्र मास्न नपर्ने भएकाले यसले भारततर्फ कुनै पनि खालको हानी नहुने देखिएको थियो ।
कोशीमा बाँध बाँधेर जमाइएको पानी सुख्खा मौसममा मात्रै मेची नदीतर्फ छोड्ने भारतीय योजना छ । यो परियोजनाबाट भारतको २ लाख १० हजार ५१६ हेक्टर जमिनमा हिउँदमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । भारतका अररिया र पूर्णिया जिल्ला सबैभन्दा धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।
ती जिल्लामा क्रमशः ५९ हजार ६४२ हेक्टर र ५९ हजार ९७० हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । बाँकी किसनगञ्ज जिल्लामा ३९ हजार ५४८ हेक्टर र कटिहार जिल्लामा ३५ हजार ६३७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।
नेपाललाई थाहा छैन
भारतले यो परियोजनाबारे ‘कोशी गण्डक संयुक्त समिति’मा छलफल गरेको भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले तल्ला निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, नेपालका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी यसबारे सो कमिटीमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् । ‘यो उनीहरुले आफ्नै क्षेत्रभित्र अघि बढाउन खोजेको परियोजना होला,’ उनले भने, ‘यसबारे नेपालसँग भारतको कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।’
नेपालसँग छलफल नै नगरी भारतको ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ को १४ औं बैठकले यो नदी जोड (रिभर लिंकिङ) परियोजना अन्तरगत बाँध बनाउँदा बढ्ने जलसतहको निकासका लागि पनि आवश्यक योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । यसरी बाँधको विस्तार र नहरमा प्रवाह हुने पानीबारे नेपाललाई जानकारी गराइएको पनि बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
